आगामी स्ववियु निर्वाचन र एउटा फरक धारको बहस

लामो समयदेखि विविध कारणवश विश्वविद्यालयहरूमा स्ववियु निर्वाचन हुन सकिरहेको थिएन/छैन । विगतका कतिपय वर्षहरूमा निर्वाचन घोषणा भए पनि अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । पछि सम्पन्न हुन सकेन । २०७३ सालमा पनि केही उपत्यकाभित्रका तथा केही बाहिरका आंगिक क्याम्पसहरूमा मात्र निर्वाचन हुन सक्यो । यसले विद्यार्थीहरूका एजेन्डा, मुद्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि छनोट गर्न नपाएको तथा नेतृत्व जन्माउन नसकेको कारण विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र विद्यार्थी मुद्दाहरू कमजोर बनेको अवस्था अवगतै छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले निर्देशिका जारी गरेर चैत्र ५ गते अनिवार्य तथा सो मितिमा हुन नसके त्यसको महिना दिनभित्र अनिवार्य निर्वाचन गराउन निर्देश गरेसँगै यतिबेला विश्वविद्यालयका प्रांगणहरूमा एउटा तातो बहस सुरु भएको छ कि कस्ता व्यक्तिहरूले स्ववियु हाँक्नुपर्छ ?

के कुनै राजनीतिक दलको फर्मानी हुकुम अक्षरशः पालना गर्ने दलका नीजि भातृ संगठनहरूले स्ववियुको नेतृत्व गर्नु जायज छ ? विद्यार्थीका अनेकौं मुद्दा र एजेन्डाहरू ओझेलमा परिरहेको बेला मूकदर्शक मात्र बनेका भातृ संगठनका विद्यार्थी नेताहरूले स्ववियुको नेतृत्व गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनुसरह हो । यसमा कुनै दुईमत नै छैन । प्रथमतः उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीको चाप्सुली कार्यकर्ता बन्दै ठिक्क छ । गुनगान गाउँदै गर्व छ । उनीहरू त्यसमै रमाइरहेका छन् । हत्तपत्त उनीहरू विद्यार्थीहरूसमक्ष आइनै पुग्दैनन्। उनीहरूका लागि एजेन्डामा बहस गर्नु र त्यसको दिगो समाधान खोज्नु भनेको कोशौं टाढाको कुरा हो । विद्यार्थीहरू पिल्सिरहेका छन्, नतिजा समयमा प्रकाशन हुँदैन, पुस्तकालयमा पुस्तक छैनन्, आर्थिक भार खेप्न नसकेर विद्यार्थीले क्याम्पस छाडेर हिँड्नु परेको दर्दनाक अवस्था छ । राजधानीबाहिरका विशेषतः पूर्वी पहाडी जिल्लाका सम्बन्धनप्राप्त निजी-सामुदायिक क्याम्पसको स्थिति कसले बुझेको छ ? त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षा र नतिजाको बारे कुन चाहिँ भातृ संगठन वा दलका नेताहरू या जनप्रतिनिधिहरूले चासो राखेका छन् ? चर्को शुल्क तिरेर विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरहीन शिक्षा लिन बाध्य पारिएको कुरा कुन चाहिँ भातृ संगठनले भन्न सकेको छ मलाई भनिदिनोस् त ! यसको पुष्टि विद्यार्थी नतिजाले गर्छ कि गर्दैन कसैले खोज्या छ ? कृपया खोज्ने हिम्मत राखिदिनोस् न है !

धेरैजसो विद्यार्थीको आर्थिक हैसियतले राजधानी वा तराई झरेर/पुगेर विश्वविद्यालय तहको उच्चस्तरिय शिक्षा लिने सामर्थ्य राख्दैन । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको समग्र भूगोल तथा आसपासका जिल्लाहरूबाट दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत या पढ्न इच्छुक अधिकांश विद्यार्थीरूको पनि त्यो ल्याकत छँदै छैन । जिल्लामै एउटा पूर्ण सरकारी गुणस्तरीय शिक्षाप्रदायक सम्बन्धनप्राप्त विश्वविद्यालय बनाउन नेताज्यूहरूलाई कुन चाँहि तत्त्वले रोक्यो हँ ? म आफू अध्ययनरत दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस यसको एउटा ज्वलन्त प्रष्फुटित उदाहरण हो भन्दा मलाई लज्जाबोध त हुने नै भयो साथै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि अलिकता ध्यान पो गैजाला कि ! एउटा विश्वविद्यालय राजनीतिक दलका विद्यार्थी नेताहरूको क्यारियर उँचो गर्ने भर्‍याङको खुड्किलो मात्रै बन्नुपर्छ ? त्यसो कहाँ भनिएको छ ? भनिएको छ भने त्यो गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको संवैधानिक हक र अधिकारको सरासर हनन हो । त्यो गलत छ । हामीलाई पटक्कै मान्य छैन ।

एउटा फरक धारको बहस :
विश्वविद्यालयमाथि गरिने गन्धे राजनीतिले नेपालका विश्वविद्यालयहरू दुर्गन्धित मात्र होइन, लगभग अल्सरसम्मको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । विश्वविद्यालयहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई कतिसम्म राजनीतिकरण गरी गिजोलिएको छ भन्ने उदाहरण एउटा सामान्य आधारभूत विद्यालयको विव्यस समितिको पदाधिकारीको छनोट/निर्वाचन प्रक्रिया हेरेमात्र छर्लंग भइन्छ । त्यहाँ कुन पार्टीको व्यक्ति अध्यक्ष रहने भन्नेसम्मको पूर्वआकलन/सेटिङ गरिन्छ ।

यो अवस्थालाई क्यान्सरसम्मको स्थितिमा नपुग्दै यथाशीघ्र उपचार गरेमात्र सम्भव छ अन्यथा एकदिन यस्तो जटिल परिस्थिति आउनेछ कि यसलाई उच्चतम किमोथेरापीको डोजले पनि निको पार्न सम्भव हुने छैन । त्यो दिन धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ ।

विश्वविद्यालयमाथिको फोहारी विद्यार्थी राजनीति सुधार्ने तथा ठीक लाइनमा फर्काउने एक मुख्य अस्त्र स्ववियु निर्वाचनमा स्वतन्त्र हस्तक्षेप हो । दलीय पक्षधरताका आधारमा हुने भातृ संगठनहरूको पूर्वाग्रही स्ववियु निर्वाचनले कहिल्यै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई निकास दिन सक्दैन । तपाईंलाई के लाग्छ, राजनीतिक दलको तलुवा चाट्न व्यस्त भातृ संगठनहरूले विद्यार्थीका तमाम पीडाहरू सम्बोधन गर्न सक्छन् ? अहँ, कदापि सक्दैनन् । यसको एकमात्र निकास भनेकै स्वतन्त्र हस्तक्षेप मात्र हो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिदेखि क्याम्पसका प्राध्यापक नियुक्तिसम्म, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि क्याम्पस सञ्चालन समितिको अध्यक्षसम्म राजनीतिक दलका प्राइभेट पार्टीका व्यक्तिहरू छन् । अनि मासिँदैन त एउटा गरिमामय सम्मानित संस्था ? त्यो क्याम्पसको प्राध्यापक अथवा सर फलानो पार्टीको फलानो सर मेरो पार्टीको मान्छे हो, मैले भनेको मानिहाल्छ नि, गएर संगठन विस्तार गर्नाेस् न भनेर पार्टीको नेताले भातृ संगठनका विद्यार्थी नेताहरूलाई फर्मान जारी गर्छ र कक्षामा पढिरहेका अबोध विद्यार्थीहरू जबर्जस्ती भेला गरेर कमिटेड गरिन्छन् ।

हो विद्यार्थीले राजनीति गर्न सिक्नुपर्छ भने त्यो विश्वविद्यालयले नै सिकाउनु पर्छ पार्टीले होइन । भातृ संगठनले होइन । समग्र शिक्षा पद्धतिले नै विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न सिकाउनु पर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष शिक्षकहरूले मात्र असल राजनीतिक संस्कार र शिक्षा सिकाउन सक्छन् । शैक्षिक माफिया र राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू दुवै शिक्षा क्षेत्रका बिचौलिया हुन् । अपवादबाहेक भातृ संगठनहरूबाट विद्यार्थीहरूले धेरै अपेक्षा नराख्दा नै निको हुन्छ ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुँदैन भन्ने लाग्छ भने पहिलो नम्बरमा पार्टीका तालुकदारी गर्ने भातृ संगठनहरू निस्तेज पारिनुपर्छ या खारेज गरिनुपर्छ । यो त्यति चाडैँ भइहाल्ने कुरा हुदैँ होइन जो हामी सोचिरहेका छौं । विद्यार्थी संगठनहरू त्यति सजिलै निस्तेज या खारेज पक्कै पनि हुदैनन् । अबको स्ववियु निर्वाचनमा प्रत्येक क्याम्पसबाट स्वतन्त्र उमेदवार उठ्नैपर्छ र दलका भातृ संगठनका तालुकदारी विद्यार्थी नेताहरूलाई हराउनै पर्छ । धुलो चटाउनै पर्छ ।

खासमै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले स्ववियु निर्वाचन जितेमात्र विश्वविद्यालय सपार्न सक्छन् । लाइनमा ल्याउन सक्छन् । मक्किसकेको एउटा संस्थाको साख पुनः जोगाउन सक्छन् । विद्यार्थीहरूका मुद्दा बोक्न सक्छन् । सम्बोधन गर्न सक्छन् । किनकि उनीहरू लामो समयदेखि पिल्सिएका छन् ।

तसर्थ भोलिलाई आजको आँखाले हेर्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमता हो । बहादुरी हो । भावी सन्ततिका लागि योगदान हो । म त यसका लागि तयार भइसकेको छु । आफ्नो क्याम्पसबाट अभियान पनि थालिसकेको छु । तपाईं पनि आफ्नो क्याम्पसबाट आजैदेखि अभियान थालिहाल्नोस् । विश्वविद्यालयलाई शान्त वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि रोक्ने पहिलो बाधक राजनीति नै हो ।