स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मौन

संसद्‌मा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानबिनै प्रतिनधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ३ वर्षअगाडि संघीय संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद् सञ्चालन नियमावलीमै राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो।

संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ। सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन्। जानकारी राखेका पुराना सांसद पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन्। जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।

नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य एवं कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? भन्नेबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने तर्क गरे। सांसदहरूको पृष्ठभूमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उनको तर्क छ।

प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्रै उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईंले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरूको आचरणसँग मात्रै नजोडी सुशासनको दृष्टिबाट हेरिनुपर्ने बताए। संसदमा सांसदहरूको पृष्ठभूमि र चासोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भइरहेका स्वार्थकेन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।

उनले स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रभावित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णय निष्पक्ष र सार्वजनिक हितको पक्षमा नहुने भएकाले संसदले गरेका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा औंल्याए।

संसद्लाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन संसदमा हुन सक्ने स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए। प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली भनेको प्रभावकारी संसदको ‘गेटभल्ब’का रूपमा रहेकाले नियमावलीमै स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्वको स्पष्ट व्यवस्था र प्रावधान राखिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले सांसदहरूको विदेश भ्रमण र परामर्श कार्यमा संलग्नताको नियमन, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, रुचि वा चासोको विषय, उपहार तथा सम्मान लिनेलगायतबारे नियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।