भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमाना सकियो : अर्थमन्त्री पौडेल

संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराएका छन्।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराएका हुन्।

सो क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बजेटको मध्यावधि समीक्षा नगरे बजेट कार्यान्वयनमा झनै धेरै चुक्ने स्पष्ट पारे। मन्त्री पौडेलले भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताए। नेपालमा अब भनसुनका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गरे।

मन्त्री पौडेलले योजनाहरू आवश्यकताका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै डीपीआर बनाउने, अरू युटिलिटीका कामहरू सकिसकेपछि आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू संघको सूचिमा रहेको भन्दै संघीयताअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भनसुनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न औचित्य, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाएर आयोजना छनोटको प्रक्रियालाई अघि बढाउन संकल्पित रहेको स्पष्ट पारे।

आजको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ सभासमक्ष पेस गरेका थिए।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाल सरकारबाट मन्त्रिपरिषद्को मिति असोज २८ गतेको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभासमक्ष पेस गरे।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका पूर्वसांसद कर्मा घलेको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते आइतबार १ः०१ बजे बोलाइएको छ।