फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई दोषी नठहरिएसम्म निलम्बन नगरिने, सेवा सुविधा रोकिने

फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोगपत्र दर्ता भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पत्र कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो। तर, सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरूले सहमति गरेका छन्।

समितिका सदस्यहरूले आम नागरिकभन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्वन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।

त्यसैगरी कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था थिएन।