महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा महाभियोग समिति गठन, महाभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद्मा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो।

समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरूलाई हेर्दै र संविधानको मुल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताए। उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरे।

समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। उनले जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै समिति सदस्य महेश बर्तौलाले महाभियोगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदि त्यस्तो हुन नसकेमा महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। उनले जाँचबुझ समितिलाई दुई महिनाको समय दिनुपर्ने बताए। जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्रमा सभामुखले समितिलाई आवश्यक कागजात पठाइसक्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

समिति सदस्य प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।

समिति सदस्य सीता गुरुङले संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा आगामी संसद्मा समेत सो महाभियोगको प्रस्ताव जानुपर्ने धारणा राखिन्। उनले ३ महिना समयावधि राख्दा समेत सो कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइन्।

उनले विगतमा जस्तै महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताइन्।