वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरवलोकन गर्न आग्रह

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलले वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले पनि वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। उनले सरकारी वकीलको व्यावसायिक कार्यसम्पादनमा प्रवर्द्धन हुने गरी नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीहरुको लागि सेवा, सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सरकारी वकिलहरुमा हौसला र उत्साह मिलेको बताए।

उनले सरकारी वकिलको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक्ता बोध हुनु खुशीको कुरा रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारी वकीलको व्यवसायिक कार्य सम्पादनमा प्रवर्द्धन हुने गरी नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीहरुको लागि सेवा, सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीज्युको भनाइबाट सरकारी वकिल र कर्मचारीहरुलाई हौसला र आत्मविश्वास मिलेको छ। सरकारी वकिलको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलकको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक्ता बोध भएको सुन्न पाउँदा खुशी भएका छौँ। नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको जिम्मेवारी अन्तर्गत कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहमा रहेका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार संरक्षण भए नभएको अनुगमन गरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने र सेवा, सुविधा विस्तार गर्ने कुराले सरकारी वकिलहरु थप उत्साहीत भएका छन्। सरकारी वकिलले वकिलको कार्यचाप समेतका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरवलोकन गर्ने सन्दर्भमा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।’

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले देशैभर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अधिकारमा मात्रै सीमित रहेकोमा सबै जिल्ला अदालतमा बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा कारबाही हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध गरिएको बताए।