नेपाल-भारत संयुक्त बैठकः व्यापार र पूर्वाधार निर्माण मुख्य एजेन्डा

नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य विस्तार गर्न १०औँ चरणको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आगामी फागुन ५ र ६ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने तय भएको छ ।

गत पुसमा सम्पन्न नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिले सो बैठकका लागि छलफलका सम्भावित विषयवस्तु र तिनको प्राविधिक अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार संयुक्त निर्देशक समितिको सो बैठकमा नेपाल–भारत ऊर्जा सरोकारका विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरिने जानकारी दिए ।

सो बैठकमा नेपाल पक्षको नेतृत्व घिमिरे स्वयं र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका विद्युत् सचिव आलोक कुमारले गर्दैछन् ।

घिमिरेका अनुसार १०औँ चरणको यो बैठकको मूल एजेन्डा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार र यसका लागि पूर्वाधार विस्तारमै केन्द्रित हुँदैछ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार विस्तार र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नै स्वाभाविक रूपमा छलफलका मुख्य विषयवस्तु रहेको घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार आगामी बैठकमा चार सय केभी लम्की–बरेली र दुहबी–पूर्णिया प्रसारणलाइन निर्माणलाई गतिदिने विषयमा छलफल हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि सबैखाले पूर्वअध्ययन सम्पन्न भइसकेका यी दुई संरचना निर्माणका लागि नेपालले बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइनकै मोडालिटीमा बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्नेछ ।

यसका साथै नेपाल–भारत विद्युत् आयात, निर्यातमा उपयोग हुने कुसाहा–कटैया १३२ केभी, रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी र महेन्द्रनगर टनकपुर १३२ केभी जस्ता प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने घिमिरेले बताए ।

विद्युतको बजार विस्तारमा नेपालको चासो

ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले वर्षायाममा हुने विद्युतको निर्यातलाई दिगो र व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछ । नेपालले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा ४५२.६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ ।

नेपालले निर्यात अनुमतिका लागि पत्राचार गरेका थप आयोजनाबारे भारतले निर्णय नगर्दा गत वर्षायाममा नेपालले छ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर फाल्नुपरेको थियो । यो अवस्था आगामी वर्ष अझै पेचिलो बन्ने भएकाले सो बैठकमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनासमेत सूचीकृत गर्न भारतलाई आग्रह गरिने घिमिरेले बताए ।

यसबाहेक बङ्गलादेशमा नेपालले ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने पूर्वसमझदारीलाई कार्यान्वयन गराउन पनि नेपाली अधिकारीले बैठकमा उठाउनेछन् ।

घिमिरेका अनुसार डे अहेड मार्केट मात्र नभएर नेपालले दीर्घकालीन प्रकृतिको बजारमा पनि पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक प्रस्ताव भारतीय अधिकारीहरूसमक्ष राखिँदै छ ।

बैठकको पहिलो दिन दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठक हुनेछ । सो बैठकमा बृहत् छलफलपश्चात् तय भएका विषयवस्तुमा दोस्रो दिन हुने सचिवस्तरीय निर्देशन समितिले समझदारी गर्नेछ ।