निर्वाचनका लागि विनियोजितमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुने

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकममध्ये करिब तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुने बताएका छन्।

गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको समीक्षाका क्रममा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएका सबै रकम खर्च नहुने बताए।

आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने थपलियाले जानकारी दिए। नेपाल सरकारबाट उक्त निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजनमध्ये आठ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा भएकामा हालसम्म छ अर्ब ५० करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।

थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानबाट मतदानको अधिकार दिलाउने गरी अस्थायी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले बदर मतका प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

आगामी दिनमा सबै तहको निर्वाचनको मिति वा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट गराउन सकिएमा मिति निर्धारण गर्दा कुनै प्रश्न नउठ्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले तोकिएको कानुनबमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथा रूपमा छ भन्ने स्वघोषणासमेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसलाबमोजिम सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरे।