विकास र परिवर्तन नगर्ने छुट अब हामीलाई छैन : रक्षामन्त्री उप्रेती

रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले पूर्वधार विकास आयोजनालाई वस्तुगत यथार्थका आधारमा अघि बढाएमा मात्र समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताएका छन्। रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा उनले लगानीअनुरुपको परिणाम र उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन भने थप आर्थिक भार पर्न सक्नेतर्फ सबै निकायले समयमै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भने।

रक्षामन्त्री उप्रेतीले भने, ‘काठमाडौं तराई-मधेस द्रुतमार्ग मुलुक र जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि सुनौलो आयोजना हो, यस्ता आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आइपर्ने समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।’

मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्दा अनेकौं समस्या झेल्नु परेको अवस्थालाई बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेका आयोजना समयमै पूरा हुन्छ भन्ने आमजनताको बुझाइले निरन्तरता पाओस्, विकास र परिवर्तन नगर्ने छुट अब हामीलाई छैन।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाअनुरूप सेनालाई सुरक्षामा मात्र नभइ सडक पूर्वाधार विकासमा संलग्न गराइएको हुँदा आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आएका चुनौतीलाई नयाँ शिराबाट सम्बोधन गर्न थप प्रयास र प्रयत्न गर्न सुझाव दिए। ‘सेनालाई सुरक्षा र विकाससँगै रोजगारी र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ संलग्न गराउनुपर्छ, कोभिड-१९ संक्रमणका सन्दर्भमा सीमा नाका नजिक निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर त्यसको तालिमका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नियम, कानून, अदालत र निर्माण व्यवसायीले उठाएका विषयवस्तु यथासक्य सम्बोधन गर्दै द्रुतमार्गको काम अघि बढिरहेको बताए। उनले भने, ‘हुम्लामा यसै वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्न जिम्मेवारी बोधका साथ सक्दो कोसिस भइरहेको छ, द्रुतमार्गका सन्दर्भमा पनि खोकनावासीले उठाएका संवेदनशील पक्षलाई राज्यले आवश्यक ध्यान दिनुपर्छ।’

रक्षासचिव किरणराज शर्माले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएको त्रैमासिक कार्यप्रगति कम देखिए पनि कतिपय संवेदनशील विषयमा उच्चस्तरको कार्य सम्पादन भएको बताए। कार्यजिम्मेवारीअनुरूप विगतमा राष्ट्रिय सुरक्षा र खाद्य संकटसम्बन्धी कार्यक्रम गरिएझैं राष्ट्रिय सुरक्षासँगै साइबर सेक्युरिटी र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि गहन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएकाले बार्षिक रूपमा करिब ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए।

समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका आयोजनाको प्रगति विवरण, समस्या, समाधनका लागि चालिएका कदम, विकल्पको खोजी र गरिएका सिफारिशबारे विस्तृत जानकारी गराए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै चुनौती देखिए आ-आफनो मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीका क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

बैठकमा आब २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रम, विकास समितिको पछिल्ला बैठकका निर्णय, बजेट विनियोजन र खर्चको स्थिति, सम्पादित मुख्य काम, आयोजनाको प्रगति, बेरुजुको स्थिति र फर्छ्योट विवरण, समस्य समाधानका लागि गरिएका प्रयास र उपायलगायतका विषयमा गहन छलफल भयो।

रक्षा मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको मुलुककै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको राष्टिय गौरवको आयोजना द्रुतमार्गको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक भौतिक प्रगति १३.६ र वित्तीय प्रगति १२.९३ रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। उक्त मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय गौरवका तीन वटा कोरिडोर, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र बंकरदेखि ब्यारेकसम्म जस्ता आयोजना सञ्चालनमा छन्।