प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनको नियुक्ति विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा

प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता अनिता थापा केसीले गत शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र प्रभु बैंकका सञ्चालकहरु समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा आइतबार पेसी तोकिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिँदै अर्को पेसी माघ २० गतेका लागि तोकेको छ । दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित गराई आदेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ २० गतेको पेसी तोकिएको छ, उच्च अदालतको आइतबारको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले यसअघि बैंकमा दुई कार्यकालसम्म सिइओका रुपमा काम गरिसकेका छन् । तेस्रो कार्यकाल पनि शेरचनलाई दिइनु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को प्रावधान विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा २९ (२) मा ‘कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ’, भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

बाफियाले वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा बढीमा दुई कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा जाने बैंकका सीइओहरुका लागि एक कार्यकाल थप गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेडले सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर गत पुस २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ ।

सेन्चुरी बैंकलाई गाभेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रभु बैंकले सीइओका रुपमा शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो ।

प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले माघ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी शेरचनलाई तेस्रो कार्यकाल नियुक्त गरेको थियो । बैंकको सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयविरुद्ध यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो ।

शेरचन र प्रभु बैंक बिरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।