रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ। नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो ठहर गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता  पुन:प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो। यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ।

लामिछानेको मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए। यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो। अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेस भएका थिए।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।