प्रभु बैंकको सीईओमा पुनः अशोक शेरचन

प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पुनः अशोक शेरचन नियुक्त भएका छन्। बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले शेरचनलाई पुनः ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो।

बैठकले शेरचनलाई पुनः सीईओ बनाएको बैंकका अध्यक्ष लीलाप्रकाश सिटौलाले बताए। उनी २०७५ माघ १८ गते बैंकको सीईओ नियुक्त भएका थिए।

दुई साताअघि सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकलाई प्रभुमा समाहित गरेपछि अशोक तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ बनेका हुन्। अशोकको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकलाई प्राप्त गरेर प्रभु फाइनान्स, प्रभु विकास बैंक हुँदै प्रभु बैंकमा स्तरोन्नति भएको हो। शेरचनले आफ्नो व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा बिग्रिएका बैंकहरूलाई लिएर प्रभु बैंकलाई प्रतिस्पर्धी र सबल बनाउन सफल भएका छन्।

शेरचन तत्कालीन प्रभु विकास बैंकका सीईओ थि । उनी प्रभु बैंकको सीईओ बन्दा समस्याग्रस्त किष्ट र ग्राण्ड बैंकलाई समाहित गरेपछि प्रभुको खराब कर्जा अधिक थियो। उनको कार्यकालमा खराब कर्जाको असुलीमा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो। किष्ट बैंक गाभिएर प्रभु बैंक भएपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका उनी तत्कालीन सीईओ कुमार लम्सालले राजीनामा दिएपछि सीईओमा नियुक्त भएका थिए।

२०७१ भदौ ३० गते तत्कालीन किष्ट बैंक, प्रभु विकास बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स मर्ज गरी प्रभु बैंकको नामबाट कारोबार सुरु भएको थियो। सोही वर्ष कात्तिकमा सीईओ कुमार लम्सालले जिम्मेवारी छाडेपछि कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी अशोकले पाएका थिए।

त्यही वर्ष माघ २९ मा प्रभुले ग्राण्ड बैंक नेपाललाई गाभेको थियो। त्यति मात्रै होइन, प्रभुले खारेजीमा गएको नेपाल विकास बैंकलाई समेत आफूमा समाहित गरेको थियो। त्यसयता लगातार अशोक प्रभु बैंकको सीईओ छन्।

सबल र सक्षम संस्थाको रूपमा चिनिएको किष्ट बैंक समस्यामा परेपछि प्रभु समूहले सम्हाल्न पुग्यो भने ग्राण्ड बैंक संकटग्रस्त भएपछि यसको जिम्मेवारी पनि प्रभु समूहले नै पायो। समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभेर ठूलो संस्था बनाउने अशोकको हुटहुटीले नै काम गरेको थियो।

सेञ्चुरीलाई आफूमा समाहित गरेपछि प्रभु झनै ठूलो वाणिज्य बैंक भएको छ। मर्जपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको चुक्ता पुँजी बढेर २३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै रिजर्भको आकार बढेर ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको निक्षेप परिचालन बढेर २ खर्ब ७० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।