कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी बढाउन अर्थमन्त्री शाहले गठन गरे अध्ययन समिति

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेश राजधानीलाई एकीकृत बस्तीकाे रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री शाहले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। शाहले प्रदेशको राजधानी कर्णालीकै गेटवे रहेका एकीकृत विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए।

अर्थमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेश राजधानीलाई एकीकृत विकास गर्न सक्यौं भने कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने बित्तिकै नयाँ प्रभाव दिने छ। त्यसैले एकीकृत विकास गर्नुपर्छ। साथै खानेपानी, व्यवस्थित वस्ती विकास, विद्युतका तार अन्डरग्राउन्ड गर्नमा मेरो ध्यान जाने छ।’

साथै मन्त्री शाहले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू पूरा गर्न प्रदेशको मात्रै सामर्थ्यमा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले त्यसका निम्ति संघीय सरकारसँग सहर्काय गरेर ती आयोजनाहरू परिपूर्ति गर्न सकिने बताए।

उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाहरूमा सुर्खेत विमानस्थल निर्माण र विस्तार हुनुपर्छ। सुर्खेत विमान स्थलको रनवे एकदमै छोटो छ। यदि विस्तार हुन नसकेको खण्डमा विकल्प पनि खोज्नुपर्छ। साथै दैलखको पञ्चकोसी क्षेत्रलाई एकीकृत विकासको रूपमा विकास, कर्णाली करिडोर, कर्णाली नदीमा जल पर्यटनका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सोच बनाएको छु।’

साथै अर्थमन्त्री शाहले कर्णाली र भेरी करिडोरको विकास गर्न नितान्त आवश्यक रेहको यसका निम्ति आफू पनि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताए।

यस्तै कर्णाली प्रदेश जडिबुटीको लागि एकदमै कहलिएको अवस्था रहेको, कर्णालीको जडिबुटी भनेर जताततै प्रचार हुने तर, जडिबुटीबाट आम जनमानसमा लाभान्वित नभएको बताए। साथै अर्थमन्त्री शाहले त्यसका लागि जडिबुटी प्रशोधन र विकासका लागि पहल कदमी चाल्नु पर्ने बताए।

आम्दानी वृद्धिका लागि अध्ययन समिति गठन
अर्थमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेलगत्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि अध्ययन समिति समेत गठन गरेका छन्। प्रदेशको आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्न अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको मन्त्री शाहले बताए।

उनका अनुसार सदस्यमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कर अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव तथा मालपोत कार्यालय सुर्खेत र उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका प्रतिनिधि रहनेछन्।

यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सदस्यसचिव रहनेछन् भने कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानून अधिकृत पनि सदस्य छन्। समितिलाई विशेषगरी राजस्व नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइने मन्त्री शाहले बताए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हाल राजस्व उठाइरहेका क्षेत्रहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी २०८० जेठ १५ गतेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

मन्त्री शाहले पुँजीगत खर्च वृद्धि र आन्तरिक स्रोत वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै कम्जोर भएको बताउँदै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई कर्णालीमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन्।