सार्वजनिक संस्थानहरूले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरूले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कार्यालयले मात्रै नभएर सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले सार्वजनिक संस्थानहरूले आर्थिक मितव्ययिता, फजुल खर्च कटौती र स्रोतको परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बैंकहरूलाई पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले पारदर्शिता, इमानदारिता, व्यावसायिक क्षमता, दक्षताका आधारमा नै सार्वजनिक संस्थानहरूको उन्नति हुने बताए। उनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने बताए। उनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यावसायिक दृष्टिकोणले बजारमा भएका सक्षम पात्रहरूलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट व्यवस्थापनको जिम्मावारी दिनुपर्ने बताए।

उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सरकारका तर्फबाट बैंक, राष्ट्र बैंक वा अन्य संस्थानहरूमा कसैप्रति पनि कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताए। उनले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखे मन्त्रालयमा खबर गर्न आग्रह गर्दै अब राजनीतिक हस्तक्षेपको चिन्ताबाट बाहिर आउन आवश्यक रहेको बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या र चुनौतीहरूको चाप रहेको बताए। उनले सरकारले राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम तरलता सहजता बनाउनुपर्ने र बैंककोे ब्याजमा वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए।

उनले सरकारले माग र आपूर्तिका बीचमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उद्यमशीलता विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।

उनले सरकार उच्च किसिमको आर्थिक वृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न बैंकको भूमिका सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेको बताए।

मन्त्री पौडेलले अहिलेका अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न बैंकको सकारात्मक र रचनामत्मक भूमिका रहने अपेक्षा रहेको बताए। उनले सरकारको लगानी भएका बैंक आफ्नो मुनाफामा मात्रै केन्द्रित हुन नहुने बताए।

उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुनाफा मात्रै राष्ट्रिय उद्देश्य नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने वित्तीय नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विपन्न समुदायको उत्थानका लागि स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन वाणिज्य बैंकले गर्नुपर्ने बताए।