त्रिभुवन विमानस्थल आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख चुडाललाई कडा कारबाही गर्न सांसदकाे माग

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बीसीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडाललाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठककाे शून्य समयमा बोल्दै उनले सो माग गरेकी हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुडाललाई सोमबार विमानस्थल प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरेको थियो। भ्रष्टाचार आरोपमा चुडाल पक्राउ परेका हुन्।

चुडालको कार्यकक्षमा आर्थिक लेनदेन भएको सूचना प्राप्त भएपछि अख्तियारको टोली त्यहाँ पुगेको हो । डेढ लाख रुपैयाँ एउटा ट्राभल एजेन्सीसँग घुस लिएको आरोपमा पुगेको टोलीले खानतलासी गर्दा उनको कोठामा रहेको सेफबाट आठ लाख रुपैयाँ फेला परेको छ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतमले गुणस्तरहीन औषधीको उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले बजारमा गुणस्तरहीन औषधीको उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको बताइन्। उनले यस्तो गतिविधिले नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले औषधीको चेकजाँच गर्नुपर्ने बताइन्। गुणस्तरहीन औषधीको बिक्री वितरण रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेलबासेले महिला र बालबालिकाहरूमाथि नराम्रो व्यवहारका घटनाहरू घटिराखेको भन्दै उनीहरूमा सुरक्षा जोखिम बढेको बताइन्। उनले महिला र बालबालिकाको शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरिन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले बञ्चरेडाँडाँमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बल्झिन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भवगती न्यौपानेले सरकारी अस्पतालको स्तरन्नोति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले आम नागरिकले सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन समेत नसक्ने भन्दै यसलाई सहज गराउनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू निष्क्रिय हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्रीहरूले नदिने गरेको भन्दै यसको जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदादेवी भट्टले देशभर शीतलहर चलेका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै गरिब, निमुखा र ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा राहतको रूपमा दिन सरकारसँग माग गरिन्।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ माथि छलफल भइरहेको छ।