प्रधानन्याधीशसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूकाे नयाँ तलबमान निर्धारण

सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। गत साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ तलबमान कायम गरिएको हो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रधानन्यायधीशसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूकोे सेवा सुविधा तथा अन्य शर्तहरू र तलमबमान कायम गरिएको जनाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताहरूको तलबमान सुनिश्चित गरेको छ। साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, संघीय संसद्का महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नयाँ तलबमान कायम गरेको छ।

निर्धारित नयाँ तलबमानअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख २ हजार २९३ रहेको छ भने न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रहेको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७०७ मासिक तलब रहेको छ भने न्यायाधीशको ७६ हजार ४८३ रहेको छ।

यसैगरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ८९४ रहेको छ भने महान्याधिवक्ताको मासिक तलब ८५ हजार ४३ रहेको छ। न्याय परिषद्का सदस्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको तलब ८५ हजार ४३, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३८५, सदस्यको ७७ हजार ६६० तोकेको छ।

यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७०७, पदाधिकारकिो ७६ हजार ३८३ तोकिएको छ। संघीय संसद्का महासचिवको ७७ हजार २११ र सचिवको ७२ हजार ८२ उल्लेख छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्तको ८० हजार ७०७ र सूचना आयुक्तको भने ७८ हजार ३८३ तोकिएको छ।