‘सूचना प्रविधिमा सबैको सहज पहुँच स्थापना र यसकाे गुणस्तर कायम पहिलाे प्राथमिकता’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेर सङ्घीय संसद्मा आएकी एकमात्र महिला रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उनी मन्त्रीमध्ये पहिलो वरीयतामा छिन्। उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्रवक्तासमेत मानिने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

रेखा शर्मा नेपाली इतिहासमा दोस्रो महिला सञ्चारमन्त्री हुन् । जनयुद्धमा शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिमा उत्तिकै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने महिला नेत्रीमध्ये शर्माको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेर आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गर्नुभएको र संसदीय समितिमा अब्बल भूमिका खेलेर प्रशंसा कमाएकी शर्माको प्राथमिकता, सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रतिको दृष्टिकोण र आगामी कार्य प्राथमिकताबारे राससका वरिष्ठ सम्पादक महेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानी :

प्रश्न : नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गर्दै यो जिम्मेवारीमा आइपुग्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

मन्त्री शर्मा : मन्त्रालयको जिम्मेवारीका हिसाबले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैँमा महत्वपूर्ण छ भन्ने ठानेकी छु । नीति निर्माणको यो अवस्थामा पुग्दा हिजोभन्दा आज थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको महसुस भएको छ । जहाँसम्म यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ, यो मेरा लागि सिक्ने र काम गर्ने हिसाबले नयाँ हो । नयाँ जिम्मेवारीमा मैले थप धेरै मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरु जे जे छन्, ती सबै कामहरु निर्भीकतापूर्वक र कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सकू भन्ने आत्मविश्वास छ । सोका लागि म सकारात्मक प्रयत्न गर्छु ।

प्रश्न : आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा के–के प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ?

मन्त्री शर्मा : हाम्रा प्राथमिकता नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । अरु केही चाहिँ हामीलाई खट्किएका विषय पनि छन् । साथै यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला त मलाई के लागेको छ भने यदि सूचना र प्रविधिको सही तरिकाले प्रयोग हुने हो भने हाम्रा धेरैजस्तो समस्या समाधानको बाटोमा जान्छन् । हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्दै गर्दा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । हामीले सो अनुकूलको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारणले पहिलो त सूचना र प्रविधिमा सबैको सहज पहुँच स्थापना गर्ने, दोस्रोमा यसको गुणस्तर कायम गर्ने र तेस्रोमा हाम्रो सामाजिक सेवा प्रवाहका स्थानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् । हाम्रा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने संस्था, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय वा अन्य थुप्रै यस्ता ठाउँहरुमा प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा हामी समस्यामा छौँ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ, प्रविधिका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने जुन यो सरकारको असाध्यै धेरै प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी समग्र प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रविधिको पहुँच र प्रयोग गर्न सक्ने हो भने सुशासन कायम गर्न र समृद्धिको बाधकको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ ।

यसका साथै कतिपय स्थानमा अहिले पनि भरपर्दो मोबाइल फोन सुविधा पनि पुगिसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थान र म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु त्यहाँ दाङका केही भेकमा नेटवर्कको समस्या छ । साथै राजमार्गका विभिन्न क्षेत्रमा यो समस्या देखिन्छ । यस कारण मोबाइल फोनको गुणस्तर बढाउनुपर्नेछ । यी सबै कामलाई सूत्रबद्ध गर्दै र प्राथमिकतामा राख्दै यो क्षेत्रका विज्ञहरुसँगको राय, सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडि बढ्छु ।

प्रश्न : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विभिन्न कारणले नेपालको समग्र प्रेस जगत्सँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जोडिन्छ । प्रेस जगत्प्रति यहाँको दृष्टिकोण के छ ?

मन्त्री शर्मा : ठीक भन्नुभयो । यो मन्त्रालयसँग जोडिएको नेपालको आमसञ्चार क्षेत्र असाध्यै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । मिडिया यस अर्थमा पनि महत्वपूर्ण छ कि यसका माध्यमबाट सरकारका राम्रा काम जनतासमक्ष लैजान सकियो भने जनमानसमा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रमा केही समस्या छन् भने ती समस्या हल गर्न सरकारले पहल गर्नेछ । नेपालको मिडियाले यहाँको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन र राष्ट्र निर्माणको तहमा जुन भूमिका खेलेको छ त्यो ज्यादै सकारात्मक छ । मिडिया नै यस्तो शक्ति हो, जसले देशको समस्या समाधानका निम्ति पृष्ठपोषण गर्न र आमरुपमा जनतामा रहेको नकारात्मकतालाई सकारात्मकतातर्फ लैजान सेतुको काम गर्छ ।

योबारेमा मैले हिजो मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दा पनि भनेको छु, अब हामी मातहतका सबै निकायसँग ब्रिफिङ लिन्छौँ र त्यहाँबाट आउने सुझावलाई पनि समेट्दै अघि बढ्ने काम हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने काम मबाट रहन्छ ।

प्रश्न : यसको अर्थ तपाईँ प्रेससँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

मन्त्री शर्मा : अवश्य पनि सहकार्य हुन्छ, किनकि यो त मेरो अब कार्यक्षेत्र नै भयो । जिम्मेवारीका आधारमा मिडिया क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र सम्बन्ध स्थापित गर्ने हकमा म संवेदनशील छु । यो मेरो दायित्व र कर्तव्य दुवै रहन्छ । यसका लागि म तयार नै छु ।

प्रश्न : कोभिड–१९ ले र अहिले देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको समग्र मिडिया क्षेत्र कुनै न कुनै तरिकाले समस्यामा परेको छ । यसमा सरकारले कसरी सहजीकरण गर्छ ?

मन्त्री शर्मा : मैले हिजोमात्र पदबहाली गरेँ । यसबारेमा सबैसँग छलफल गर्न पाएको छैन । तर, सत्य के भने कोभिडको असर सबैतिर छ र मिडिया क्षेत्रमा पनि छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव देखिन्छ । यसबाट तङ्ग्रिन हाम्रो समग्र योजना बन्दैछ र सो योजना बन्दा मिडिया क्षेत्र पनि समेटिन्छ ।

प्रश्न : नेपालको मिडिया क्षेत्रको कुरा गर्दा पत्रकारको पेशागत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिको प्रसंग स्वाभाविक रुपमा आउँछ । यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कस्तो पहलकदमी लिन्छ ?

मन्त्री शर्मा : हामी जहाँ काम गर्छौं त्यहाँ व्यावसायिकता हुनु जरुरी छ । नेपालको मिडिया क्षेत्रमा धेरै दक्ष मित्रहरु हुनुहुन्छ । यद्यपि यसका केही सीमा, समस्या वा कमजोरी नभएका भने होइनन् । व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि चाहिने पूर्वाधार के के हुन्, ती हामी प्राथमिकताका आधारमा तय गर्छाैँ । त्यसपछि आवश्यक काम गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ र छ । यसका लागि छलफल र सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने हो ।

प्रश्न : यसअघि संविधानसभा सदस्य रहँदा र अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा संसदीय समितिमा सक्रिय रहनुभयो र कानुन निर्माणमा सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्नुभयो, तर अहिले कार्यकारी भूमिकामा आउनुभएको छ । यो परिवेशमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

मन्त्री शर्मा : यी सबै सरकारको सीमा, सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा पनि निर्भर गर्छन् । कतिपय विषय मैले हिजो पनि सुनेँ । सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेका छन् र कैयन् फिर्ता भएका पनि छन् । त्यस कारण फिर्ता भएका विधेयक कुन–कुन हुन् ? तिनको राम्रोसँग अध्ययन हुन्छ । विभिन्न विधेयकमध्ये एउटा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा पनि गएको मलाई थाहा छ र हामीले केही संशोधन हालेका थियौँ त्यो बेला । तर त्यो विधेयक पास भइसकेको थिएन । त्यो विधेयक त्यत्तिकै अवस्थामा छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गतका जति पनि कानुन निर्माणका कामहरु छन् र के–के संसद्मा गए र कति पाइपलाइनमा छन् र हामीले गर्नुपर्ने थप कामहरु के छन् यी सबैको बारेमा ब्रिफिङ लिएपछि कदम चाल्छौँ ।

मैले यो नै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेभन्दा पनि सबै सरोकारवाला र विज्ञसँग सल्लाह लिएर इमानका साथ काम गर्छु । जहाँ रहे पनि इमानका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ‘कन्भिक्सन’ हो । त्यस अवसरमा स्वभाविक रुपमा पनि त्यहाँ कैही ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास छ । फेरि व्यक्तिमात्र सबै होइन, मन्त्रालयको टिम र क्याबिनेटको साथ र सहयोगबाट धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रश्न : हरेकपटक नयाँ मन्त्री आउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन खोजियो भन्ने आरोप सरकारलाई लाग्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ ?

मन्त्री शर्मा : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको विषय भयो । सगँसँगै गोपनीयताको हकको प्रावधान पनि छ । यी दुई हकहरु एकापसमा गाँसिन्छन् र यी दुईमा अन्तरसम्बन्ध छ । त्यो अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाइनुहुन्न भन्ने एकदम जायज छ । तर, अभिव्यक्ति स्वच्छन्दताका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने सबै कुराहरु जायज छन् र तिनलाई अन्यथा मान्नुहुन्न भन्ने म ठान्दछु ।

प्रश्न : अन्त्यमा, नेपालमा सरकारी सञ्चारमाध्यमभन्दा निजी सञ्चारको ‘डोमिनेसन’ अलि बढी देखिन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता वृद्धिमा यहाँको विशेष ध्यान रहला ?

मन्त्री शर्मा : हाम्रोमा सबैजस्तो क्षेत्रमा यस्तै विडम्बना छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार वा अन्यमा पनि निजी क्षेत्रको अलि बढी व्यापकता देखिन्छ । मिडियाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई त्यहाँको विकास र व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा कति ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित संस्थाको जिम्मेवारी लिएर गएपछि त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । अब सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रतिस्पर्धी र थप व्यावसायिक बनाउन के गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकार तयार छ ।