बैंकहरूको ‘बिग मर्जर’बारे के भन्छन् पूर्वगभर्नरहरू?

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको बिग मर्जरपछि नेपालका पूर्वगभर्नरहरूले फरकफरक धारणा राखिरहेका छन्। पूर्वगभर्नरहरूबाट बैंकहरूको बिग मर्जरले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने प्रभावका विषयमा फरक–फरक धारणा आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरू गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए। उनले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए। उने बैंकहरूको सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने दाबी गरे।

पूर्वगभर्नर डा. नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनका लागि बैंक खोल्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिएको भन्दै सोचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै लाइसेन्स बन्द गरेको बताए। उनले मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच विस्तार भएसँगै बैंकहरूको संख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुबेर राष्ट्र बैंकमा १८ बैंकको समस्याग्रस्त बैंकका शाखा स्थापना गरिएको समेत बताए।

उनले बैंकहरूको अवस्था हेरेर धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने, बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई आफू गर्भनर रहँदा अगाडि बढाएको नीतिले अहिले सार्थकता पाइरहेको बताए। न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वगभर्नर डा. नेपालले गभर्नर भएको बेला बिग मर्जरको नीति ल्याए पनि विभिन्न कारणले रोकिएका र मुलुकको आवश्यकताअनुसार अहिले बैंकहरू आफैं मर्जरमा गएको भन्दै बैंकहरू मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको पनि बताए।

उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधि आए पनि सोचेजति प्रविधि नभित्रिएकाले केन्द्रीय बैंकसम्म त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे। उनले ठूलो पुँजीको ठूलो बैंक हुँदा विदेशी मुलुकहरूसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था नआउने बताए। उनले बैंकका लगानीकर्ताहरूको निक्षेप डुब्छ कि भन्ने स्थिति नआउने बताए। उनले मुलुकमा कति बैंक आवश्यक भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न कस्तो बैंक आवश्यक छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए।

उनले अब क्षेत्रगतअनुसार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले ठूला आयोजना र क्षेत्रगत बैंकहरुको आवश्यकता हुने बित्तिकै बैंकहरूको अहिलेको भन्दा फरक स्वरूप बन्ने बताए। डा. नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या, देशको अर्थतन्त्र, देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप, सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकासअनुसार समयले माग गर्ने बताए।

पूर्वगभर्नर डा.नेपालले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने चुनौती थपिएको बताए। उनले चुनौती देखेर नै केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न खोजेको भन्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पहिला नै लागू गर्नुपर्ने भए पनि ढिला भएको बताए। उनले बैंकहरू मर्जरमा गएर ठूलो बैंक र ठूलो पुँजी बनेर मनोपोली नबढ्ने बताए। उनले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरू चल्नुपर्ने भएकाले मनोपोली गर्न नसक्ने बताए।

उनले राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभएर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र बिग्रिन सक्ने बताए। उनले नियामक निकाय पहिलाको भन्दा अझ सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए। डा. नेपालले विगतमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याउँदा मर्जर हुन नमाने पनि अहिले समयको आवश्यकताअनुसार आफैं बैंकहरू मर्जरमा गएको दाबी गरे।

यता पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जर हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताए। उनले थोरै बैंक धेरै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे। उनले बैंकहरू एकआपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्ताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यहीअनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मर्ज भएका बैंकहरूले उदार किसिमका नीतिहरू ल्याउन सक्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरूले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जानसक्ने भन्दै त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन नसक्ने बताए। उनले अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए।

उनले बैंकहरू धेरै बलियो भएपनि नियामक निकायको कानूनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशनभन्दा बाहिर जान बैंकहरू नसक्ने बताए। उनले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रूपमा नियमन गर्नुपर्ने बताए। उनले ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने उल्लेख गरे। उनले विगतमा पनि ठूला बैंकहरूले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेको बताए।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरू गाउँगाउँमा पुग्ने भन्दा पनि शहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक, वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्थासमेत आएको बताए। उनले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच नपुग्ने र अन्य मुलुकहरूको तुलनामा बैंकको पुँजी पनि कम भएकाले राष्ट्र बैंकले २ अर्बको बैंकको पुँजीलाई ८ अर्ब बनाएको बताए।

उनले धेरै बैंकहरू हुँदा अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा बढेकाले केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकहरू मर्जर नीति लिएको बताए। उनले अहिले बैंकहरूको मर्जर नीति राम्रो भएको बताए। उनले बैंकको शेयर १ः१ को रेसियो र कर्मचारीको हैसियतमा तलमाथि नगर्ने नीति राम्रो भएको बताए। उनले केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको निम्ति र ठूलो आयोजनाको लागि एउटा बैंकले मात्रै पुँजी लगानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकोमा अब त्यो अवस्था आउनसक्ने बताए।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूलाई अन्यायमा पार्नसक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए।