विकासशील देशलाईसँगै लिएर अघि बढने भारतको रणनीति

विकासशील देशहरुको प्राथमिकता, धारणा र चासोबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्न भारतले पहिलो पटक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । यही पुस २८–२९ मा आयोजित दुई दिने ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ भर्चुअल ढाँचामा गरिएको हो ।

सम्मेलनमा कुल १० वटा सत्र थिए । कार्यक्रममा ग्लोबल साउथका १२५ वटा राष्ट्रका नेता तथा मन्त्री उपस्थित थिए । भारतले स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जामा सहज पहुँच, जलवायु वित्त तथा प्रविधि र आर्थिक विकासमा देखा परेका चुनौती र त्यसबाट सृजित कठिन परिस्थितिबाट सिंगो विश्व गुज्रिरहेकाले यो शिखर सम्मेलनको विशेष सान्दर्भिकता रहेको जनाएको छ ।

उद्घाटन सत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विकासशील देशले भोग्नु परेको समस्याबारे चर्चा गरेका थिए । उनले साझा संकल्प र परिवर्तनको एजेण्डामार्फत ग्लोबल साउथको सामाजिक एवम् आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खोपको उत्पादन एवम् विकास, डिजिटल सार्वजनिक सामान, वित्तीय समावेशीकरण, स्याटलाइट प्रविधि, डिजिटल गभर्नन्स आदिका क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको चर्चा गर्दै मोदीले यो अनुभव अन्य देशसँग बाँड्न तत्पर रहेको बताए ।

उनले प्रविधि, ज्ञान र आत्यावश्यक स्रोतमा विकासशील देशहरुको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रधानमन्त्री मोदीको नवीन मानव केन्द्रित विकासको प्रस्तावलाई कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले खुलेर समर्थन गरेका थिए ।

समापन सत्रका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले सम्मेलनसँग सम्बन्धित अघि सारेका नयाँ कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेका छन्, जसमा आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स, ग्लोबल साउथ साइन्स एण्ड टक्नोलोजी इनिसिएटिभ, ग्लोबल साउथ यङ् डिप्लोम्याट्स फोरम, ग्लोबल साउथ छात्रवृत्तिलगायत छन् ।

विभिन्न देशका अर्थमन्त्री सम्मिलित सत्रमा मन्त्रीहरुले ग्लोबल साउथका विकास आवश्यकताहरु पूरा गर्न चाहिने वित्तीय सहयोग, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल पब्लिक गुड्सको कार्यान्वयन र परिणाममुखी एवम् दिगो वित्तीय विकास साझेदारी जस्ता विषयहरुमा आ–आफ्ना विचार एक अर्कासँग आदानप्रदान गरे ।

सम्मेलनमा वातावरणमन्त्री सम्मिलत सत्रमा विकास र स्थायित्वबीचको सन्तुलन, पर्यावरण संरक्षणमा चालिएका उत्कृष्ट अभ्यासहरु र भारतीय प्रधानमन्त्रीले सन् २०२२ अक्टोबरमा अघि सार्नुभएको वातावरणका लागि जीवनशैलीको महत्वमाथि छलफल गरिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित सत्रमा मन्त्रीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय भूदृश्यको बढ्दो खण्डीकरणमा चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै ग्लोबल साउथका विकास प्राथमिकताहरुका लागि कसरी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर आ–आफ्ना विचार राखे । मन्त्रीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खाद्य, इन्धन र मल अभावका कारण देखा परेका तीनवटा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । मन्त्रीहरुले समसामयिक यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकरण र समावेशी बहुपक्षीयताको लागि आवाज उठाए । सहभागीहरुले आतंकवादको प्रकोप विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

ऊर्जामन्त्री सम्मिलित सत्रमा विश्वव्यापी एवम् मानव विकासका लागि ऊर्जा सुरक्षाको अपरिहार्यतामा जोड दिइयो । बढ्दो अस्थिरताका बाबजुद ऊर्जामा पहुँच, ऊर्जा स्रोतहरुको विविधीकरण मार्फत ऊर्जा किफायतीमा सुनिश्चितता, नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि चालिएका उत्कृष्ट अभ्यासहरु, र जैविक इन्धनको सम्भावनाको उपयोगिता छलफलका मुख्य विषयहरु थिए ।

वाणिज्य/व्यापारमन्त्री सम्मिलित सत्रमा मन्त्रीहरुले विकासशील राष्ट्रहरुमा व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न, कनेक्टिभिटी र वाणिज्य स्तरोन्नत गर्न, अत्यावश्यक प्रविधि र स्रोतहरुमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्कृष्ट अभ्यासहरु साटासाट गर्न, आपूर्ति श्रृङ्खलामा विविधिकरण ल्याउन विभिन्न रणनीतिहरुबारे आफ्ना धारणा राखे । मन्त्रीहरुले महामारीपछिको दीर्घकालीन सुधारका प्रयासहरु प्रक्रियालाई सरल बनाउने, प्रविधिमा आधारित समाधानहरु कार्यान्वयन गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र विश्व बजारमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता विविध पक्षमा निर्भर रहने कुरामा सहमति जनाए ।

स्वास्थ्यमन्त्री सम्मिलित सत्रमा सहभागीहरुले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समावेशी तरिकाहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उक्त सत्रमा स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल पब्लिक गुड्स विकास गर्न, परम्परागत औषधिको प्रवद्र्घन गर्न, सार्वजनिक क्षमताहरु निर्माण गर्न तथा क्षेत्रीय सञ्जालहरु विकास गर्न र आफूले आर्जेका ज्ञानहरु एक आपसमा आदानप्रदान गर्नका लागि विभिन्न तरिका एवम् उपायमाथि छलफल गरियो । दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको एक ठोस प्रतिबिम्बको रुपमा विशेष गरी कोभिड महामारीको बेला भारतले लिएको खोपमैत्री पहलको सहभागी मन्त्रीहरुले प्रशंसा गरे ।

शिक्षामन्त्री सम्मिलित सत्रमा भविष्यमा तयारी अवस्थाका जनशक्ति तयार पार्न विकासशील राष्ट्रलाई ज्ञानमा आधारित समाजमा परिणत गर्ने विचारहरुबारे छलफल गरियो । शिक्षामा समानता र गुणस्तरियता प्रदान गर्न व्यावसायिक तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा चालिएका उत्कृष्ट अभ्यासहरु आदानप्रदान गर्नुपर्ने मन्त्रीहरुले बताए । भारतले पहुँच, समानता, गुणस्तरियता, किफायती र जवाफदेहिताका आधारभूत स्तम्भहरुमा निर्मित आफ्नो राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि सबैसँग साझा गर्यो ।

भारतको जी–२० अध्यक्षताका लागि विचारहरु आदानप्रदान गर्न समर्पित सत्रमा भारतीय विदेशमन्त्रीले जी–२० अध्यक्षताका लागि भारतका प्रमुख प्राथमिकताहरुबारे सबैलाई अवगत गराउनुका साथै भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट र जी–२० बैठकमा साझेदार राष्ट्रहरुबाट प्राप्त अमूल्य सुझावहरु विश्वव्यापी रुपमै ध्यानाकर्षण गराउनेतर्फ भारतले काम गर्ने आश्वासन दिए ।

सम्मेलनमा नेपाल, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, गुयेना, मंगोलिया, मोजाम्बिक, पपुवा न्युगिनी, सेनेगल, थाइल्यान्ड, उज्वेकिस्तान, भियतनाम, बेलिज, चाड, कोलम्बिया, जिबुटी, इरिट्रिया, गिनी–बिसाउ, लेबनान, लेसोथो, मरिसस, जाम्बिया, निकारागुआ, सियरा लियोन, श्रीलंका, सुडानलगायत देशका मन्त्री तथा अधिकारीहरु सहभागी थिए ।