सांसदहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले आफन्तलाई राजदूत बनाउँदा परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रियो’

सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमीकहरूको समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसदहरूले कूटनीति जानेको व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त गर्न नसक्दा परराष्ट्र सम्बन्ध राम्रो बन्न नसकेको बताए। उनीहरूले राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्तहरू छान्न नहुने धारणा राखे।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको निधन हुँदा शव ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या छिटो र छरितो ढंगबाट समाधान गर्न आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्,‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई धेरै समस्या आउने गरेको सुनिरहेका छौं। जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मृत्यु भएकाहरूको शव ल्याउन पनि धेरै समय लाग्ने समस्या भइरहेका छन्। यसलाई कसरी हटाउने, छिटो छरितो गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगतबहादुर पार्कीले विदेशी लगानी नभित्र्याइकन देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताए। उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू रहेको भन्दै समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए।

उनले एउटा सरकारले गरेका निर्णयहरू अर्को सरकारले तोड्ने गरेकै कारण कतिपय विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा समस्या हुने गरेको बताए। उनले राजनीतिक चलखेल नगरी विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले भने,‘हामीले विदेशी लगानी नल्याइकन देशलाई समृद्धिको दिशामा बढाउन सक्दैनौं। तर, वैदिशक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा धेरै खालका समस्या भइरहेका छन्। झापाको औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर केपी ओली सरकारको पालामा निर्णय भयो। अर्को सरकार आएपछि अघि बढ्न सकेन डीपीआरसमेत भइसकेको अवस्थामा अहिले सम्झौता पनि हुन सेकन। चीनको लगानी आउने भइसकेपछि भारतले रोक्यो, शेरबहादुर देउवाले रोक्नुभयो भन्ने प्रचार बाहिर आएको छ। यसो गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् र? चलखेलका कारण यस्तो किन भइरहेका छन्?’

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा गुरुङले उत्पादन गर्न नसकेसम्म लगानी गर्नसक्ने अवस्था नहुने बताइन्। उनले उत्पादन गर्दा आउने समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्दै कर्मचारीहरूको पूर्णता दिई कामहरूमा छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्,‘जबसम्म हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म लगानी गर्न सक्दैनौं। समस्या आउँछन् तर त्यसलाई निराकरण गर्ने बाटो पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसमा कमजोरी छ। कर्मचारीलाई काम गर्ने सहज वातावरण मिलाउनुपर्छ। वैदशिक समस्याको समाधानको बाटो पत्ता लगाउनु जरुरी छ ’

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद जयन्तीदेवी राईले लगानी गर्न उद्यमीहरू उत्साहित नदेखिएको भन्दै उद्योगीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

उनले नेपालसँग आयात मात्रै गर्ने तर निर्यात गर्ने कुरा केही नरहेको भन्दै उत्पादन बढाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन्। उनले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउन ढिलाइ भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले भनिन्,‘लगानी गर्ने कुरामा नेपालीहरू त्यत्ति धेरै उत्साही देखिँदैनन्। निर्यात गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यसलाई नीति बनाउने कुरामा समन्वय र पहल गर्नुपर्ने छ। हामी धेरै सामान आयात गर्छौं तर पठाउने कुरा केही छैन। हामीले विदेशसँग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने आधार नै छैन विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको शव नेपालमा ल्याउन धेरै नै समस्या भएको छ। विदेश गएका महिलाहरूमा पनि धेरै नै समस्या भएको देखिएको छ।’

बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजावदी पार्टी, नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले ४५ वर्ष अगाडि स्थापना गरिएका दूतावासहरूमा जनशक्ति थपेर सबल बनाउनुपर्ने माग गरे।

उनले भने, ‘नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। कुनै पनि सरकारको अनुहार फेर्ने भनेकै यही मन्त्रालयले हो। परराष्ट्र नीति सफल भयो भने त्यो सरकार पनि सफल हुन्छ। ४५ वर्ष अगाडि स्थापना गरिएका दूतावासहरूमा जनशक्ति थपेर सबल बनाउनुपर्छ। पहिलाकैले अब पनि कसरी चल्न सक्छ?’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले अझै पनि नीतिगत व्यवस्थामा भएका कुराहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद् भएको बताए। उनले अन्तरमन्त्रालयको समन्वय पर्याप्त हुन नसकेको बताए।

उनले नीतिले भनेअनुसारको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नसक्दा विदेशी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुन नसकेको बताए। उनले नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतहरूले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क स्थापना गर्न सक्ने भए पनि नेपाली राजदूतहरू भने सिधा सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने स्थितिमा नहुनु राम्रो नभएको बताए।

उनले भने,‘नीतिगत व्यवस्था भएका कुराहरू कार्यान्वयन भएका छन्? किन हुन सकेनन्? अन्तरमन्त्रालयको समन्वय अवस्था कस्तो भइरहेको छ? समन्वय ठीक ढंगबाट नभई हामी पीडाबाट उन्मुक्त हुँदैनौं। नीतिगत रूपमा हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध जसरी स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो त्यसैगरी स्थापित हुन सकेको छैन। हाम्रो छिमेकी देशका राजदूतले हाम्रा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसँग सीधा पहुँच विस्तार गरेको देखिन्छ। तर हाम्रा राजदूतले सीधा सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेका छैनन्। विद्युत् खेर गइरहेको छ, छिमेकी देशहरूमा बिक्री गर्नका लागि समन्वय अन्तरमन्त्रालयमा हुन नसकेको हो?’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोपीबहादुर सार्कीले वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको समस्या खासै नरहेको भए पनि अवैधानिक रूपमा जाने नेपालीहरू भने धेरै समस्यामा पर्ने गरेको बताए। उनले उनीहरूको उद्धार गर्ने कुरा चुनौतीको विषय बनेको बताए। फरक प्रसंगमा उनले नेपालमा राहदानी लिनका लागि सर्भरको क्षमता विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए।

उनले भने,‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा वैधानिक रूपमा जाने मानिसहरूमा त्यति समस्या आएको छैन। तर, अवैधानिक रूपमा विदेश जानेहरूको समस्या डरलाग्दो छ। उनीहरूलाई उद्धार गर्ने चुनौती हाम्रासामु छन्। राहदानी लिनका लागि सर्भरको क्षमता विकास नगरीकन समस्या समाधान हुने देखिँदैन।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गोल्जेन शेर्पाले नेपालको परराष्ट्र कूटनीति धेरै नै कमजोर रहेको बताए। उनले राजदूत नियुक्ति गर्दा कूटनीति जानेका व्यक्ति नभई राजनीतिक दलहरूले आफन्तहरूलाई स्थान दिँदा परराष्ट्र सम्बन्धमा दरार पैदा भएको बताए। उनले कस्तो व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट कानून बनाउनुपर्ने माग गरे।

उनले भने,‘हाम्रो परराष्ट्र कूटनीति धेरै नै कमजोर रहेको छ। विदेशबाट हाम्रोमा राजदूत आउँदा उसले नेपाल चिनेको हुन्छ तर हाम्रो आफन्तलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। राजदूत बनाउने मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई कानूनी रूपमा नै बनाउनुपर्छ। राहदानीको समस्या समाधान गर्न धेरै नै कठिन भएको छ। हिमाली जिल्लाका मानिसहरू सदरमुकाम जानुभन्दा काठमाडौं आउन सजिलो छ। त्यसैले इलाका प्रशासन कार्यालयमा अख्तियार प्रतियोजन गरेर काम गर्न दिए यति धेरै समस्या र लाइन आउने थिएन।’

सांसद शेर्पाले हरेक दुर्गम जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालयमा अख्तियार प्रतियोजन गरी राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।