विकासका नाममा भइरहेको डोजर आतंक तत्काल रोकौं : गंगालाल तुलाधर

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले विकासको नाममा जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्न नहुने बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा भएको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीयज्यूहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. तुलाधरले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नननिर्वाचित सांसदहरूले विकासका नाममा भइरहेका अनैतिक क्रियाकलाप रोक्न संसद्मा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले पछिल्लो समय देशका अधिकांश क्षेत्रमा डोजर आतंक बढेको भन्दै प्रकृतिलाई मासेर भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताए। उनले नेता, सांसद र मन्त्रीहरूले नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरूको सल्लाहबमोजिम मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले आगामी दिनमा सरकारले जोखिम स्थानको पहिचान गरी वैज्ञानिक, भूगर्भविद्, समाजशास्त्री, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशले विपद्को ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए। उनले संसद्मा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुरा उठाउँदा अर्को निर्वाचनमा हारिन्छ कि भन्ने डरले त्रस्त हुन आवश्यक नरहेको बताए।

उपमहासचिव तुलाधरले विकास निर्माणसँगै विपद् न्यूनीकरण गर्ने कुरामा कसैले पनि बहानाबाजी गरेर उम्किन नपाउने बताए। उनले अहिले सरकारसँग आवश्यक कानून, नीति, नियम र फण्डिङ रहेको भन्दै आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।

उनले संघीयताअनुसारको अधिकार र जिम्मेवारी सबै निकायलाई दिएर विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले स्थानीय सरकारले साधन स्रोत नभएको गुनासो र आर्थिक स्रोतको पनि अभाव भएको गुनासो गरिरहेको भन्दै सबैलाई अधिकार दिइसकेकाले अब भने कसैलाई पनि त्यस्ता कुरा गरेर उम्किने छुट नरहेको स्पष्ट पारे।

उपमहासचिव तुलाधरले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्न आग्रह गरे। उनले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्राधिकरण राख्दा अधिकारसम्पन्न हुन नसकेको र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बनाएर बेइमानी गरेको बताए।

उनले महाशाखा निर्माणसँगै त्यहाँ रहने सहसचिव र प्राधिकरणका सीईओबीच सहकार्य हुन नसक्दा द्वन्द्वको स्थिति हुँदै आइरहेको बताए। उनले नयाँ सांसदहरूले ऐन संशोधन गरेर प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेर अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उपमहासचिव डा. तुलाधरले जलवायु परिवर्तनका कारण अपत्यारिला घटनाहरू बढ्दै गएका र यसमा तीन तहकै सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले विपद् न्यूनीकरणका लागि अहिलेको ऐन पर्याप्त नभए ऐन संशोधन गरेर भए पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई कम गर्दै लैजानुपर्नै बताए। उनले देशमा पूर्वसूचना प्रणाली विकसित हुँदै गएकाले पछिल्लो समय समुदायमा चेतना वृद्धि भएको र विपद्बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्दै जानु राम्रो भएको बताए।

उनले विपद्का कारणले गर्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने दिशामा मुलुकलाई लैजान खोजिरहेको बताए। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजना र निर्देशिका बनाएर लागू गर्न साधान स्रोतको अझै पनि अपुग रहेको बताए।