बीआरआईमा जबर्जस्ती नेपाललाई जोड्दै चीन

चीनको महत्वाकांक्षी योजना हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) । यो योजनाका लागि उसले विभिन्न देशबाट समर्थन र योजना कार्यान्वयनका प्रयास गर्दै आएको छ । अन्य थुप्रै मुलुकबाट चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि सहयोग र समर्थन पाउने निश्चित भए पनि नेपालले भने हालसम्म यो योजना यहाँ कार्यान्वयन गर्न सहमति प्रदान गरिसकेको छैन ।

चीनले ठूला सडक र रेलमार्गबाट विभिन्न देशहरुलाई जोड्ने व्यापारिक रणनीतिका दृष्टिले बीआरआईलाई अगाडि बढाएको हो । तर, पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनको र चीनले अमेरिकी परियोजनाको विरोध र लागू हुन नदिने होडबाजीका कारण नेपालजस्ता मुलुकहरुलाई भने यस्ता योजनामा समर्थन गर्न सहज छैन ।

एकातर्फ यस्ता योजना नेपाल जस्ता मुलुकका लागि साँच्चै लाभदायक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न छ । यस्तै उसले परियोजना लागू गरेका देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले बीआरआई चिनियाँ ऋणको पासो हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यस्तै हाम्रो जस्तो देका लागि चिनियाँ योजनालाई समर्थन गर्दा अमेरिकी पक्ष चिढिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । विश्वका मुलुकहरु ठूला राष्ट्रहरुमा धु्रवीकृत हुँदा रुस–युक्रेनजस्ता समस्या अहिले देखिएको छ । नेपालमा नै अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम एमसीसी लागू गर्ने विषयमा पनि चीनले स्पष्ट रुपमा नै आपत्ति जनाएको थियो ।

तर चीन आफैले भने आफ्नो बीआरआई योजनामा नेपाललाई जबर्जस्ती जोड्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालै भएको उद्घाटनमा नेपालका लागि कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ सेनले यो विमानस्थल बीआरआई योजनाअन्तर्गतकै भएको बताए । तर यथार्थमा भने नेपाल सरकारको लगानी र चिनियाँ बैंकको ऋण लगानीमा यो विमानस्थल निर्माण भएको हो ।

उद्घाटन हुनु एक दिनअघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको ट्वीटरमार्फत दाबी गरेको थियो । वास्तविकतामा भने यो आयोजनामा चीनको २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण नेपालले लिएको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउन चाइना एक्स्पोर्ट–इम्पोट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षको लागि ऋण लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक २ दशमलव ७५ प्रतिशत छ ।

जब कि बीआरआई योजना आउनु अघि नै पोखरा विमास्थलको काम सुरु भएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाल र चीनबीच विमानस्थल बनाउनेबारे समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला विना प्रतिस्पर्धा ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ (ईपीसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सिधै चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । जब कि बीआरआई योजनाको सुरुवात सन् २०१५ बाट भएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ सत्तामा आएपछि यो योजना सुरु गरिएको थियो । त्यसैले पनि चीनले बीआरआईमा नेपाललाई जबर्जस्ती जोड्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

पोखरा विमानस्थललाई नभई नेपालका धेरै योजनामा चीनले हात हालेको छ । दमक इन्डस्ट्रियल पार्क होस् वा केरुङ–काठमाडौं रेल, यी महत्वपूर्ण योजनामा चीनले निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, अझै पनि यी आयोजनाको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा निर्माण गरिने भनिएको इन्डस्ट्रियल पार्कमा अझै काम सुरु हुनसकेको छैन । योजना बनेमा पनि वषौंवर्षसम्म नेपालमा चिनियाँ व्यापारको आधिपत्य रहनेछ । यस्तै यो परियोजनाले चिनियाँ कम्पनीहरु फाइदामा रहे पनि स्थानीयले सुरुवातमा जमिन गुमाउन बाध्य हुनेछन् । सम्झौताअनुसार १० वर्ष पार्क निर्माणको अवधि र ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनी तामझामसहित शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । यस्तै यसको अन्तर्य भनेको चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सीमा नजिक लगेर भारत चिढाउने खेल हो ।

‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएयता आठ वर्ष र शिलान्यासको दुई वर्ष बित्दा पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन् । यसमा स्थानियले लगातार जग्गा अधिग्रहण र पार्क निर्माणपछिको सम्झौतालाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् ।

यस्तै, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग पनि चर्चामै सीमित भएको छ । हालै मात्र यो आयोजनाको अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली नेपालमा आएको थियो । उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको धेरै भए पनि कोभिडका कारण रोकिँदै आएको थियो ।

यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका र अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएन ।

उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए ।

सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने जनाइएको छ । उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ ।

पछिल्लो समय देशका मुख्य आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरुले हत्याउँदै आएका छन् । सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र लगायत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीहरुको एकक्षत्र राज बढ्न थालेको छ । तर, अन्य देश, दातृ निकाय र विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर बनाइने यस्तो आयोजनाहरु समयमै निर्माण नहुँदा र अलपत्र पर्दा त्यसको दूरगामी असर नेपाललाई पर्दै आएको छ ।

अर्कोतर्फ, चीनले बीआरआई योजनामा नेपाललाई जबर्जस्ती जोड्न खोज्दा त्यसको असर भने मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्ने भएको छ । भारत, अमेरिका जस्ता देशहरुले चिनियाँ योजनाको विरोध गरिरहँदा नेपालमा पनि विवादमा पर्ने निश्चित भएको हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले शक्तिराष्ट्रको चेपुवा र विवादमा पर्ने अवस्था आउनुअघि नै यसबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।