कस्तो आउँदैछ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?

सत्तारूढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काममा व्यस्त रहेका छन् । कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा रहेका छन् ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिने नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताए । उनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताए ।

विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उनलेसो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए ।

उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताए । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मागबमोजिम पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिने बताए । उनले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा भने जान नसकिने प्रष्ट पारे । गठबन्धनका दलहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागहरूलाई सम्बन्धित दलले नै थाँती राख्दै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उनको भनाइ छ । त्यस्तै बिदेसिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उनले बताए ।

त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनले बताए । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजस्व संकलनलाई लक्ष्यअनुरूप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने उनले बताए । त्यस्तै सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उनले उल्लेख गरे ।

सचिव भट्टराईले सेवा प्रवाह छिटोछरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरूमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरे । परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

उनले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने स्पष्ट पारे । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने बताए । संघीयताको विरोधको कुरा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुने उनले बताए ।

सचिव भट्टराईले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै कायम रहने बताए । उनले शीर्ष नेताहरूबीचमा साढे दुई वर्ष पुष्पकमल दाहाल र बाँकी साढे दुई वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताए । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उनले दाबी गरे । एमाले–माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर पहिलो पाइला सुरु भएको भन्दै उनले हजार पाइलापछि पार्टी एकता पनि हुनसक्ने बताए ।

यता जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भए पनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त राखेको छ । जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरूमा पनि आफुहरूलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ । उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरूका बीचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरूको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ । अन्यथा सरकारमा सहभागी नहुने तर विश्वासको मत भने दिने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

जसपाले संवैधानिक पदहरूको भागबण्डाको अलावा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ । संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूपलगायतका कुराहरू आफूहरूको बटमलाइन भएको र सो कुराहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमनले बताए ।

वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको समीकरण हेर्दा आफूहरूलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति आशंका उब्जिएको पनि उनले बताए ।