इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको जिम्मा प्राधिकरणले लिनुपर्छ : आईस्पान

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको छ ।

सोमबार संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न भागमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेकाले तार काट्दा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको हो ।

संघले विद्युत प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दाबी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत प्राधिकरणको गैरकानूनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अफ्ठ्याराे भएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने तार छानी–छानी काटेको आरोप लगाए । उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले पुरानै भाडादरमा भाडा भुक्तानी गर्न दबाबसमेत दिएको बताए ।

त्यस्तै आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवाप्रदायकले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटका तार काट्नु राम्रो नभएको बताए । उनले इन्टरनेट सेवा राज्यको अतिआवश्यक सेवा र मानव अधिकारको रुपमा स्थापित भएको बताए । उनले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई बिनाअवरोध दिनको २४ घण्टा हप्ताको ७ दिन निरन्तर चलाउनुपर्ने बताए ।

उनले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरु (ओपीजीडब्लू, विद्युत पोल) लगायतका प्रयोग गर्नुपर्ने तर यी पूर्वाधारहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेका कारण पूर्वाधारको भाडादर विद्युत प्राधिकरणले आफूखुसी कायम गर्दै आएको आरोप लगाए । अध्यक्ष पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुशी पोलको भाडा ७० प्रतिशत वृद्धि गरेको बताए ।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर वृद्धि गरेपछि यसको भार उपभोक्तामा पर्न जाने र यो कदम डिजिटल नेपालको मर्मविपरीत हुने भएकाले राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको बताए । जसमा विद्युत प्राधिकरण आफैँले सही छाप गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मानेको दाबी गरे ।

संघका अनुसार काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहवीलगायतका ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको तार काटेको छ । दुई वटा आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आव २०७५/७६, २०७६/७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निर्क्यौल गर्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले आफूखुशी भाडादर कायम राखेको र सेवाप्रदायकलाई यो भाडादर अनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको संघले जानकारी दिएको छ ।