अग्निपथ योजनामा भारत के चाहन्छ ? प्रचण्ड सरकारलाई यस्तो छ चुनौती

विज्ञहरूका अनुसार ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ना गर्ने विषय नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि भारतसँगको सम्बन्धमा पहिलो चुनौती बन्न सक्छ ।

नेपालको सत्तारुढ दलका एक नेताले प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत जित्न बाँकी रहेको र नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेकोले यस विषयमा टुंगो लाग्न केही समय लाग्न सक्ने बताए ।

‘अग्निपथ योजना’ भारतीय सेनाका स्थलसेना, वायुसेना र नौसेनाका तीन पंक्तिहरूमा क्रमशः जवान, वायुसेना र नाविकहरूको पदहरूमा भर्तीका लागि भारतको रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको नयाँ योजना हो । भर्ती भएपछि उनीहरु ‘अग्निवीर’ भनेर चिनिने र कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । त्यसपछि सेवामा भएको कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्यांकन गरी २५ प्रतिशतलाई नियमित गरिनेछ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाल सरकारले भदौमा ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत गोर्खा भर्नालाई स्थगित गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले भारतलाई निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्ने बताएको थियो ।

भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडका एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकृतले माघको दोस्रो सातासम्म कुनै निर्णय नभए नेपाली युवा दोस्रो पटक भर्ना हुनबाट वञ्चित हुन सक्ने बताएका छन् ।

कहिले हुन्छ अग्निपथको निर्णय ?
नयाँ सरकार बनेको झण्डै एक साता बितिसक्दा पनि नेपाल र भारतबीचको ‘असहमति’ कसरी समाधान हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका कतिपय नेता भने नयाँ सरकारले काम पूरा गरेपछि मात्रै कुनै नतिजामा पुग्न सक्ने बताउँछन् ।

‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत गोर्खा भर्तीमा नेपालले असहमति जनाएपछि भर्ना प्रक्रिया अगस्टको अन्त्यमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै भारतीय सेनाका मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक मेहताले विदेश नीतिका हिसाबले ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि अग्निपथ पहिलो प्रश्न हो’ भने ।

उनले भने, ‘परराष्ट्र मामिलामा प्रचण्ड सरकारको पहिलो निर्णय अग्निपथको बारेमा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । डिसेम्बरमा सुरु हुने भनिएको भर्ना अभियानमा ढिलाइ भएको छ । मार्च महिनामा तालिमको नियमित चक्र कायम राख्ने हो भने गोरखा भर्ती जनवरीसम्म गरिनुपर्छ ।’

अशोक मेहताले भने, ‘१ ह्जार २०० जनालाई एक वर्षमा दुईवटा भर्ती अन्तर्गत लिइन्छ । कोभिडका कारण दुई वर्षदेखि भर्ना हुन सकेका छैनन् । मलाई लाग्छ हामीले अहिले करिब १ हजार ५०० जनालाई भर्ना गर्नुपर्छ ।’ अशोक मेहताले नेपाल सरकार आफ्ना युवाहरूलाई चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ना गर्न राजी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा ‘शंका’ व्यक्त गरेका छन् ।

गोरखा भर्तीमा अग्निपथ योजना लागू गर्न नहुने मेहताको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मैले भारत सरकारलाई नेपालको सन्दर्भमा अग्निपथ लागू नगर्न सुझाव दिएको थिएँ । उनले भने, ‘जुन दिन नेपालले निर्णय गर्न सक्दैन भन्यो, त्यसबेलादेखि नै भन्दै आएको छु, नेपाललाई यस्तो निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ ।

नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धि
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक मेहताले भने, ‘भारत एक ठूलो देश हो र सैनिकहरू चार वर्षपछि विभिन्न ठाउँमा पुग्न सक्छन् । नेपाल छुट्टै देश हो र अग्निपथ भारतीयका लागि ल्याइएको योजना हो ।
नेपालले भर्ती बन्द गरे भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टका साथै नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र रणनीतिक असर पर्ने जनरल मेहताले बताए । भारतले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्नाको शर्तमा एकतर्फी संशोधन गरेकोमा नेपालका केही नेताहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

‘सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको र नेपालसँग परामर्श नगरी ‘अग्निपथ’ अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती गर्ने निर्णय गलत भएको उनको तर्क छ । गत सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उच्च सरकारी अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।

भारत फर्किएपछि उनले भने, ‘नेपालमा गोरखा भर्ना प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार हुन नसके केही समयका लागि ती पदमा अन्य युवालाई भर्ना गर्न सकिन्छ । भारतीय सेना प्रमुखले ‘अग्निपथ योजना’ को सेवा कोष प्याकेज अन्तर्गत हाल भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकले अवकाश अवधिमा करिब १८.५ लाख रुपैयाँ लाभ पाउने आफूले नेपाललाई जानकारी गराएको बताए ।

त्यतिबेला टाइम्स अफ इन्डियाको एक रिपोर्टमा उनलाई उद्धृत गर्दै भनिएको थियो, ‘नेपालले यो निर्णय लिनुपर्छ ।’

के भन्छन् नेपाली विज्ञहरु ?
नेपाल परराष्ट्र प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटा ‘अग्निपथ’को निर्णय गर्दा भूराजनीतिक, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक फाइदालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतीय सेनामा नेपालीहरू तैनाथ भएका थिए । त्यसपछि नेपालको असंलग्न नीति भंग भएको बहस भएको थियो । असंलग्न नीतिलाई स्विकारेर पनि नेपाली भर्ती हुन सक्छन् । तर, यो कठिनाइ नेपालसामु अझै छ, जुन उसले वर्षौंदेखि बोक्दै आएको छ ।’

सापकोटाले भने, ‘चीन, पाकिस्तान र नेपाल जस्ता देशसँग भारतको सीमा विवाद छ र आज पनि हामी भू–राजनीतिक रूपमा अस्थिर छौं, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा पनि सद्भाव छैन, जसलाई अझ राम्रो गर्नुपर्छ । उनका अनुसार तालिमप्राप्त सैनिक शक्तिले चार वर्षपछि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सापकोटाले भने, ‘हतियार तालिम लिएका युवालाई समाजमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, यसबाहेक सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकका लागि भारतबाट आउने पेन्सन भारतका लागि सफ्ट पावर हो ।’ सबै मुद्दामा गम्भीर विश्लेषगपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ ।

नेपालको अप्ठ्यारो के छ ?
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाने बताए । सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ‘अग्निपथ योजना’बारे केही नतिजा आउन सक्ने बताउँछन् ।

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ तथा एमालेका पूर्वसांसद दीपकप्रकाश भट्टले ‘अग्निपथ योजना’ बारे सरकारले सहजै निर्णय लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । अगस्टमा बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका दुई नेताले ‘नेपालको हकमा भारतले ‘अग्निपथ योजना’ लागू गर्न नहुने बताएका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘अग्निपथ योजना’ ले नेपाललाई गोरखा भर्नासम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्ने अवसर दिएको बताए । उनले नेपाल १० वर्षको सशस्त्र संघर्षबाट बाहिर आएको भन्दै चार वर्षजस्तो छोटो अवधिका लागि नेपालीलाई अर्को देशको सेनामा भर्ना गर्नु समाजका लागि राम्रो नभएको बताए ।

नेपालमा गोरखा भर्तीको विषयमा विवाद चर्किएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘अग्निपथ योजना’ अनुसार गोर्खा भर्ना अघि बढ्ने बताएका छन् ।

भारतीय सेनामा कति गोर्खा छन् ?
हाल भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा सात रेजिमेन्ट छन् । राष्ट्रिय राइफलसहित ४३ वटा बटालियनमा ४० हजारभन्दा बढी गोर्खा सैनिक रहेको बताइएको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत नेपालका भए पनि ४० प्रतिशत कुमाउ र गढवाल जस्ता क्षेत्रबाट छनोट भएका छन् ।

टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार ‘अग्निपथ योजना’ घोषणा हुनुअघि नै भारतबाट नेपाली गोरखा सैनिक भर्ना हुने क्रम घट्न थालेको छ । समाचार अनुसार यसअघि वार्षिक करिब चार हजार कर्मचारी भर्ना हुने गरेको भए पनि पछिल्लो पटक घटाएर १ हजार ५ सयमा पुर्‍याएको थियो । ‘अग्निपथ योजना’ पछि यो संख्या अझै कम हुनसक्ने अनुमान पत्रिकाले गरेको छ । बीबीसी हिन्दीबाट