कति सफल हाेलान् गृहमन्त्री रवि लामिछाने ? यस्ता छन् चुनौती

पार्टी स्थापनायताको ६ महिनामा नै ठूलो छलाङ मार्दै रवि लामिछाने सोमबार मुलुकको गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पूर्वसञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने यसबीचमा आफ्नो चर्चित छविलाई उपयोग गर्दै सांसद र मन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।

लामिछानेले सरकारमा पनि शक्तिशाली गृह मन्त्रालय रोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली पद भएकाले पनि गृह मन्त्रालयमा पहिले पनि पार्टीहरुबीच भागबण्डामा हानथाप हुने गरेको थियो ।

देशको शान्ति–सुरक्षा चुस्त–दुरुस्त राख्दै नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय सधैं दलीय भागबण्डाको किचलोमा पर्ने गर्छ । अझ गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कठिन, साहसिक र चौबीस घण्टे भए पनि यसैका लागि नेताहरु बीचमा तँछाड–मछाड हुने गर्छ ।

गृह मन्त्रालयमा आकर्षण किन ?
गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको हिसाबले पनि यसलाई हालसम्म दलहरुले लाभको पद मान्दै आएका छन् । पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियतमा पाउने सुरक्षा व्यवस्थाले पदको आकर्षण बढाएको छ । पद खुस्के पनि आजीवन पाउने हतियार सहितको पछुवा गाडी र सोही अनुसारको इन्धन यसको प्रमुख आकर्षण मानिन्छ ।

साथै, तीनवटा मुख्य सुरक्षा अंग (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) सहित देशभरको सुरक्षा संयन्त्रको एकमात्र हर्ताकर्ता रहेको गृह मन्त्रालय आफैमा आर्कषक मन्त्रालय मानिन्छ । यी तीनै सुरक्षा अंगलाई आवश्यक सैन्य सामाग्रीदेखि सवारीसाधन, लत्ताकपडा, बन्दोबस्ती, भौतिक संरचना र रासनसम्मको खरिद–विक्रीमा गृह मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य छ । यस्तै ती निकायमा पनि सरुवा बढुवाको चलखेलले पनि यसलाई आकर्षणको केन्द्र बनाएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीपरिष्दका सदस्य, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र मुख्यमन्त्रीसम्मको सुरक्षा र सवारीसाधन समेत गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी क्षेत्रमा पर्छ । देशको गुप्तचरी सूचना संयन्त्र र त्यसका लागि गृहमन्त्रीका लागि रहने बजेट ब्यवस्था समेत गृह मन्त्रालयको आर्कषण मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना र पहुँचका लागि सूचना सहितको मन्त्रालय गृह नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चारै सुरक्षा निकायको उपस्थिती रहे पनि गृह मातहत रहने नेपाल प्रहरी र अध्यागमन विभागकै वर्चस्व कायम छ । विमानस्थल मार्फत हुने अवैध कारोबार र मानव ओसारपसारमा सघाएर वा अकुंश लगाएर नगद वा वाहवाही कमाउन गृहकै बागडोर अनिार्य हुन्छ ।

गृह मातहत रहेको अध्यागमन विभाग एउटा आर्कषण हो । आधुनिकीकरण र प्रविधि युक्त बन्दै गएको अध्यागमनमा हुने खरिद विक्री र विदेशी नागरिकको निगरानी तथा जानकारीले गृहको आकर्षण बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन ठुला कारागार सहित देशभर रहेका ७२ कारागारको ब्वयस्थापनगर्ने मुख्य जिम्मेबार निकाय गृहमन्त्रालय हो । देशको गृहमन्त्रीको हैसियतमा पाउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र सम्मान मन्त्रालयको आर्कषणमध्ये एक हो ।

सुरुवातमै विवादमा लामिछाने
गृहमन्त्री बने पनि लामिछाने सुरुवातमै विवादमा परेका छन् । गृह मन्त्रालय मातहत पर्ने नागरिकता र राहदानको विषयमा उनीविरुद्धको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा दायर छ । उनले खारेज भइसकेको नागरिकता पेस गरेर चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेको भन्दै दुई वटा रिट परेको हो ।

यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसबारेमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित ६ मंसिरमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेका थिए । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई र प्रशासनले अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको छ ।

सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र पछित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको लामिछानेमाथि आरोप छ । अब उनी नै त्यसैसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रमुख भएपछि यस विषयमा स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन हुनेमा आशंका गरिउको हो । यसले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिएको भन्दै विश्लेषकहरुले लामिछानेले अर्को मन्त्रालय रोजेको भए यस्तो विवाद नहुने बताइरहेका छन् ।

केके छन् चुनौती ?
चरम राजनीतीकरणका कारण पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय र यसका मातहतका निकाय बेथितिको शिकार भइरहेका छन् । प्रशासन, प्रहरी, अध्यागमन, विमानस्थल सबैतिर अस्तव्यस्त र बेथिति छ । त्यसकारण दलहरुले गिजोलेर बिग्रिएको सिस्टमलाई नै सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी लामिछानेलाई छ ।

मुख्यतया गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतमा चरम बेथिति छ । सरुवाबढुवामा व्यापक चलखेलका कारण इमानदार प्रहरी अधिकारीहरुको मनोबल खस्किएको छ । त्यसकारण प्रहरीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, प्रहरीका तल्लो तहको गुनासोअनुसार काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनलाई छ ।

राहदानी वितरण र विमानस्थलको व्यवस्थापन गृहमन्त्री लामिछानेलाई अर्को ठूलो चुनौती हो । राहदानीका लागि अहिले काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालयमा लामो लाइन र जिल्लामा पनि लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झटलाई सुधार्नु उनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो समयदेखि सुनलगायत वस्तुको तस्करीका कारण बदनाम छ । विमानस्थलकै कर्मचारीमा यसमा संलग्न रहेका बेलाबेलामा सार्वजनिक पनि हुँदै आएको छ । यसबारे स्वयं लामिछाने नै जानकार रहेकाले पनि यसमा पनि उनले काम गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, प्रहरीमा उच्च पदका लागि हुने पैसाको चलखेल र समग्र देशको शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि गृहमन्त्री लामिछानेको कार्यसम्पादन कस्तो हुनेछ, त्यसले उनको र रास्वपाको भविष्य निर्धारणमा पनि ठूलो अर्थ राख्नेछ ।