खोटाङमा कीर्ते कागजात बनाएर सुरक्षा भत्ता अनियमितता, तत्कालीन तीन वडासचिवविरुद्ध मुद्दा

खोटाङमा नक्कली कागजात बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरी अनिमियतता गरेको अभियोगमा तत्कालीन तीन जना वडासचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।

हालको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४, खाल्ले, तत्कालीन खाल्ले गाउँ विकास समितिमा सुरक्षा भत्ता अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा तत्कालीन तीन वडासचिवहरूले दोहोरो पर्ने गरी, मानिस नै नभएको, मृत्यु भइसकेको, अभिलेख नै नभएको तथा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गएको व्यक्ति नाममा समेत भत्ता निकासा गरेर हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारको छ।

अख्तियारले उक्त वडाका तत्कालीन  वडासचिवत्रय मोहनप्रसाद आचार्य, जानुका श्रेष्ठ र पवन श्रेष्ठविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तत्कालीन वडासचिव मोहनप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो चौमासिक किस्तामा हुँदै नभएका ९ जना लाभग्राहीको नाममा भत्ता निकासा गरेर ५५ हजार २०० रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिएको छ। उनीविरुद्ध ५५ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र हिनामिना गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५५ हजार २०० रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबी लिइएको छ।

यस्तै तत्कालीन वडासचिव जानुका श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को दोस्रो किस्तादेखि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को दोस्रो किस्तासम्म उक्त वडामा हुँदै नभएका ३० जना लाभग्राहीको नाममा सुरक्षा भत्ता निकास गरी १ लाख ७७ हजार ६०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। उनीविरुद्ध १ लाख ७७ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र हिनामिना गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबी लिइएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन वडासचिव पवन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तेस्रो किस्तामा उक्त वडामा हुँदै नभएका ७ जना लाभग्राहीको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निकासा गरी ३५ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ। उनीविरुद्ध ३५ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र हिनामिना गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३५ हजार २०० रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबी लिइएको छ।

खोटाङमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितताको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि साकेला गाउँपालिका र वराहपोखरी गाउँपालिकामा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाखौं रकम अनियमितता भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। साकेला गाउँपालिकामा त अख्तिायारको टोली नै पुगेर अनुसन्धान गरेको थियो।