फास्ट ट्र्याकको छैटौं प्याकेजको तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौं प्याकेजको तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न नेपाली सेनालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले विवादित चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाएको हो।

बुधबार सर्वोचचका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो।

नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई २६ मंसिरमा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश पुष्मालता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्तावेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फस्ट हाइवे इन्जिनियरिंङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो। सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

यसअघि आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चिठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब आठ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्र्याकको छैटौं प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ठेक्का सम्झौतााअघि सेनाले नियमअनुसार दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ पर्फमेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न पनि भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ। सर्वोच्चले मुद्दाको पेशी शुक्रबारलाई तोकेको छ।

छैटौं प्याकेजमा सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दर्ता गरेका थिए।