बजेट अभावका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको स्थानीय तहको गुनासो

संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य : कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारिन् । उनले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गरिन् ।

मेयर चलाउनेले भनिन्, ‘गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्नुपर्‍याे । त्यसको लागि आधारभूत विद्यालय तहमा लगानी बढाउनुपर्‍याे । संघीय सरकारले पनि वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेट कम भएको छ । बजेटको भोलुम कम हुँदा समस्या छ । मेरो क्षेत्रमा त ६३ वटा आधारभूत विद्यालयहरू छन् । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन् । पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ । विद्यालयको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको तलब १५ हजार बनाउने भन्यो । उनीहरूलाई कामअनुसार पारिश्रमिक दिएको छैन राज्यले । राज्यले स्थानीय तहलाई १५ हजार पुर्‍याएर देऊ भनेको छ । तर, बजेट हस्तान्तरण गर्दा सरकारले थोरै र सीमित मात्रामा गर्‍याे । त्यसकारण दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू छन् । तर, कार्यविधि बनाएर, योजना बनाएर केही कामहरू गरिएको छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराए । उनले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोषाध्यक्ष भट्टले भने, ‘स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना कार्यक्रम बनाइयो । भूगोल र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर हामीले उनीहरूलाई नियुक्त गर्‍याैं । संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय तहले शिक्षाका लागि बजेट बढाएको छ । शिक्षाका लागि झन्डै २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेटको आवश्यकता छ । बजेट दिएर मात्रै भएन । अब विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा भए नभएको अनुगमन पनि हुनुपर्‍याे ।’

यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नभएको दाबी गरे । तर, त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उनले स्वीकार गरे । उपसचिव अर्यालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरूमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘हाल विद्यमान योजनाहरूले नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तीनवटै तहले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । तर, स्रोत र साधनको भने कमी नै देखिन्छ । शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट करिब ७५ प्रतिशत शिक्षकहरूको तलबमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । अन्य क्रियाकलापका लागि बजेटको कमी नै छ ।’

उपसचिव अर्यालले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । उनले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।