संयुक्त सरकार गठनको म्याद पुस २८ सम्म

निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फको परिणाम मंसिर बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउने पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ।

अहिले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेका छैनन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसले ८९, नेकपा (एमाले) ले ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपाले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले एक–एक सिट जितेका छन्। त्यस्तै पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेकाले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसमा प्रधानमन्त्री हुन चाहने सांसदले दुई वा दुईभन्दा बढी दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

यसरी संयुक्त सरकार गठनका लागि ३० दिनको समय तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएको दिनदेखि ३० दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनले आउदो पुस २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नुपर्ने समय रहेको छ।

यो समयभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यतिबेलासम्म संयुक्त सरकार गठन नभए सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अल्पमतको सरकार बन्नेछ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ।