सांसदलाई तलब नदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

राष्ट्रिय एकता अभियान, नेपालले सांसदलाई दिइँदै आएको तलब सुविधा तथा विकास कोष यथाशीघ्र बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ।

अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा अभियानले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।

‘अहिले चलिरहेको विश्वव्यापी मन्दीको प्रभावले नेपालमा परेको असरबारे सर्वविदित नै छ। व्यक्तिगत कर्जा र व्यवसायिक कर्जाको ब्याज तथा किस्ताहरु नउठेर सबै जसो बैंकहरूको खराब कर्जादर अप्रत्याशित रूपले बढेको छ। बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर थुप्रै व्यापारीहरू डिप्रेसनको सिकार भएको छ भने कतिपय आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘धेरैले व्यापार व्यवसाय बन्द गरी पलायन हुनुपरेको छ भने धेरैले कर्मचारी कटौती गर्नु परेको छ। कृषि उत्पादको उचित मूल्य र मल न पाएर कृषकहरुमा कृषि प्रति उदाशीनता छाएको छ।’

यस्तो अवस्थामा सरकारले नै उचित कदम चालेर अनावश्यक व्ययभार कम गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ। ‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता निहित रहेको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद नै भार थेग्न नसक्ने गरी मुलुकको ढुकुटी रित्याउने माध्यम बन्न जादा संसदमाथि जनताको आम भरोसा नै टुट्ने जोखिम पैदा भएको छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, सांसदमाथि जनताको भरोसा कायम राख्न एवम् संसद्को गरिमा कायम राख्न सांसदमाथि हुने व्ययभार कटौती गर्न अत्यावश्यक रहेको हाम्रो ठहर छ। यसका लागि हामी यहाँसमक्ष माननीय सांसद ज्यू र प्रदेश सभाका सभासद ज्यूहरूलाई दिइँदै आइरहेको दैनिक भत्ताबाहेक सबै तलब सुविधा तथा विकास कोष यथाशीघ्र बन्द गर्नका लागि उपयुक्त कदम चाल्न माग गर्दछाै‌ ।