राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको गुनासो : कानून निर्माणमा सरकारबाटै चुनौती

सांसदहरूले संसद्मा कानून निर्माण गर्ने कुरामा सरकारबाट नै चुनौती रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले कानूनी शासनको प्रवर्द्धन गर्न कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकारबाट नै चुनौती हुने गरेको बताएका हुन् । संविधान बनाउने सांसदहरूले नै सरकारमा जाँदा संविधान नमान्ने गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्तले संसद्मा कानून बनाउने विषयमा सांसदहरूलाई सरकारले नै समस्या पार्ने गरेको बताए । उनले पछिल्लो समय संसद् छलेर सबै दलका सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए । पन्तले संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकहरूसमेत संसद्मा छलफलसमेत नभई पास भएको बताए । उनले मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन हाल्दासमेत बहुमतको आधारमा विधेयक पास भएको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सांसद अनिता देवकोटाले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा मुलुकलाई राम्रो नगर्ने बताइन् । उनले संसद्मा विभिन्न विद्येयकहरूमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि नागरिकहरूबीचमा छलफल गर्ने काम नभएको बताइन् । उनले विधेयक तयार बनाउने समयमा नै कस्तो विधेयक आवश्यक हो भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कानून निर्माणपछि कानून कति प्रभावकारी भयो भनेर मापन गर्ने काम नभएको बताइन् । सांसद देवकोटाले प्रधानमन्त्रीले समेत कानूनभन्दा विपरीत काम गरिरहेको बताइन् ।

त्यस्तै अर्का सांसद बद्री पाण्डेले सांसद हुँदा संसद्मा देशको हितमा बनाएका कामको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन जरुरी रहेको बताए । उनले संसद्मा अनुभवी व्यक्तिहरू जानु आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ व्यक्तिहरू संसद्मा जाँदा एक वर्षभन्दा बढी सिक्न समय लाग्ने बताए । उनले सांसदहरूलाई विधायकको रूपमा कानून बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।