संसद्ले पर्याप्त छलफलबिना कानून निर्माण गर्नु हुँदैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसद्ले पर्याप्त छलफलबिना कानून निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसद्को भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए । उनले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्त्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनै पनि कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

उनले कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए । आफ्नो कुरा अल्पमतमै परे पनि सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न छोड्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले सांसदहरूको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउन नहुने बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसद्लाई क्षमतावान् बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसद्बाटै हुनुपर्ने बताए ।संसद् द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वलाई पालिराख्न नहुने बताए । उनले कानूनी राज्यबाट द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले कानूनी राज्यलाई संस्कृतिको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।