सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के छ फेरबदल ? रेशम चौधरी छुट्ने सम्भावना कति ?

नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने र विद्रोहीहरुलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । केही पार्टीका प्रमुख नेतादेखि मुख्य कार्यकर्ताहरु विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेको र तिनलाई रिहा गरेमात्र नयाँ सरकारलाई समर्थन मिल्ने भएपछि सरकार अध्यादेश ल्याउन तम्सिएको हो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएमा कानूनको रुपमा लागू हुनेछ ।

यसबाट टीकापुर घटनाका अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ हुने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइलाई मुख्य माग बनाउँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ । ‘विस्फोट पदार्थजन्य’ कसुरका मुद्दाहरु पनि फिर्ता हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पनि उक्त कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।

मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको र फैसला नभएको मुद्दा मात्रै फिर्ता हुने देखिन्छ । टीकापुर घटनासँग जोडिएका मुद्दा दुई तहको अदालतबाट टुंगिएको र पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैमा चौधरी सहजै छुट्न सक्ने सम्भावना भने कम छ ।

सत्ता गठबन्धनकै नेताको विरोध
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेर्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन् ।

‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति, संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन् ।

कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि शर्माको धारणालाई शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन् । ‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रुपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ,’ थापाले उल्लेख गरेका छन् ।

विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै रहेको जनाउँदै थापाले सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउँदै यसको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने जनाएका छन् ।

के हो टीकापुर घटना ?
कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा २०७२ भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भीडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो । सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो । घटनामा संलग्नताको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

सीमांकनको विरोधमा आन्दोलनरत थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो । तर, निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलनकारी अघि बढेपछि आन्दोलन हिसांत्मक हुन पुगेको थियो ।

जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अन्य १२ जनालाई ३/३ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले ३ वर्ष कैद भुक्तान गरेर छुटेका लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो भने अन्य केहीको जन्मकैदको फैसला घटाएर ५ वर्ष कैद कायम गरेको थियो ।

अध्यादेश आइपुगेको छैन : राष्ट्रपति कार्यालय
सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको शीतल निवासले जनाएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले हालसम्म अनुमोदनका लागि अध्यादेश नआएको जानकारी दिएका छन् ।