सरकारले किन चाहन्छ प्रहरीमा महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको निरन्तरतासहित सेवा अवधि हटाउन?

सरकारले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधी सभा निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने श्रेय पहिलो लहरमा रहेका सुरक्षा प्रदानगर्ने नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । यस्तै प्रहरीभित्र भएका सुधारका कार्यक्रम र देशभरको सुरक्षा मजबुत बनाउने तथा टिम परिचालनमा महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई अब्बल मानेको छ ।

केही दिनअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि शीर्ष नेताहरुबीच भएको औपचारिक छलफलमा महानिरीक्षक सिंहको गठबन्धन दलका नेताले खुलेर प्रशंसा गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महानिरीक्षक सिंहलाई बालुवाटारमै बोलाएर धन्यबाद दिएका थिए ।

अब, आउने सरकारले सामना गर्नुपर्ने विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीसँगै देशमा बढन सक्ने सामाजिक, आर्थिक तथा जघन्य अपराध रोकथाम तथा सुरक्षा कायमगर्ने दीर्घकालिन रणनीति बनाउन समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महानिरीक्षक सिंहलाई निर्देशन दिएको स्रोतको भनाई छ ।
महानिरीक्षक सिंहले आफुहरुले यस विषयको विश्लेषणसहित काम गरिरहेको बताएपछि प्रधानमन्त्री उनीसँग प्रभावित भएका थिए ।

तर, सेवा अवधिका कारण आउँदो चैत्रमा उनी अनिवार्य अवकाशमा जाने र त्यसपछि महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रहेकाहरुसँग उच्च नेतृत्वको अनुभव अभाव र परिपक्कतामा कमि रहेको तथा उनीहरुलाई केही वर्ष एआईजी बनाएर अनुभवि बनाउन आवश्यक रहेको सुरक्षा विज्ञको सल्लाहपछि सरकार प्रहरीभित्र धेरैवर्षदेखि थाँती रहेको सेवा अवधि हटाउने विषयमा अग्रसर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत विगतमा आफु गृहमन्त्री हुँदादेखि प्रहरीभित्र सेवा अवधिमा रहेको प्रावधानको चलखेलका कारण राज्य र संगठनले बेहोरेको घाटाको सोधभर्ना गर्ने मनस्थितीमा पुगेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।

सरकारले प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै महानिरीक्षक सिंहलाई थप समय निरन्तरता दिने प्रक्रिया विधिवत अगाडी बढाएको छ ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयले रायका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएसँगै अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

‘फाइल सहमतिका लागि अर्थमा आइपुगेको छ’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन निर्देशन आएको छ, सोही अनुसार काम भइरहेको छ । ’

अर्थ मन्त्रालयको सहमति पछि गृह मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छ ।

अर्थको सहमति र कानुनको रायपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने छ भने क्याबिनेट सहमत भएको अवस्थामा परामर्शका लागि लोक सेवा पठाउन गृहलाई सहमति दिने छ । लोक सेवाको परामर्शपछि पुनः गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गर्नेछ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर भएसँगै अध्यादेश जारी हुनेछ । अब बन्ने सरकार समेतको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने र यही सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता रहने सम्भावना अधिक रहेका कारण यसपटक प्रहरीको सेवा अवधि हटने लगभग पक्क जस्तै छ ।

आगामी ४ महिना भित्र ३० वर्षे प्रावधान हटेको अवस्थामा हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहको सेवा अवधि एक वर्ष बढी थप हुनेछ । तर ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहसहित उनका ब्याची सबै चैत महिनाभित्र अनिवार्य अवकाशमा घर जानेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको हो । ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन।

हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवावधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले प्रहरी संगठनको संरचना सुधारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको छैन।

सेवा अवधिमा चलखेल

हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्।

पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन। तर त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (२) थप गरी ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ। त्यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए। उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागु भएन। सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रूपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो। जसले गर्दा प्रहरीभित्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ। प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवावधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा र २०७० सालपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचीले ११ महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल चैतसम्म मात्रै हो।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८ बुँदा नम्बर ४।६।३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ। प्रशासन पुनःसंंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन) २०६६ को पेज नम्बर ६१ भाग ५ बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस छ।

नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४।२।१।१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ। तर यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन।

२०७१ सालमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा बन्दा कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो। जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो। सोही मस्यौदामा पदावधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पाँच वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष कायम गरिएको थियो। अहिले पनि यही उमेर हद कायम छ।