महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमलाई यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमले लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

गत बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गत फागुनदेखि निलम्बनमा रहेका जबरालाई अदालत फर्कन मिल्ने गरी महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए।

उक्त पत्र बोकेर जबरा सर्वोच्च फर्किन खोजेपछि बुधबार राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्र तरंगित भएको थियो। सोही दिन सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।

पहिलो सुनुवाइमा रिट निवेदकका ६ वकिलले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी र टीकाराम भट्टराई बहसमा सहभागी भएका थिए।

इजलासमा बोलेका वकिलहरूले चोलेन्द्र शमशेर र भरत गौतमले राजद्रोहदेखि जालसाजी गरेकोसम्मका आरोप लगाएका थिए।