अर्थमन्त्रीको अनुनय- ‘अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिनुस्’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी, व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीवार काठमाडौंमा भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भिर रहको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सरकारले तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र,राष्ट्र बैंक,वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्मा सरकारको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षप गर्नुपर्ने माग राखेको बताए । मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक रोज्नु नहुने भन्दै सरकारले कुनै पनि व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउने बताए ।

उनले सरकार व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुले सडक रोज्न नहुने बताए । मन्त्री शर्माले व्यवसाय नै छोडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूको काम नभएको बताए ।

उनले बैंकको ब्याजदर वृद्धि,चालु पुँजी कर्जा निर्देशिककाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र संकटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे।

त्यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकाले तत्काल पिपिए खुला गर्न आग्रह गरे । उनले पीपीए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेकाले पीपीए तत्काल खुला गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अपुग भएको बताउनु भयो । उहाँले अब विद्युत बेच्ने जमान नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले जनताले उपभोग गर्ने धेरै अधिकार दिएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु राष्ट्रको क्षमता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरुले उठाएको ५० प्रतिशत एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताए । उनले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए ।

उनले अटो व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रमा समस्या गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । मन्त्री शर्माले प्रदर्शनी हल बनाउन निजी क्षेत्र तयार भए सरकार सहमति गर्न तयार रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले माग नभए भनेपछि अनुदान ८ प्रतिशत बनाएको निर्यात गर्न शुरु गरेका सिमेन्ट उद्योगीहरु हराएको भन्दै टिप्पणी गरे । उनले अनुदान र १ प्रतिशत मात्रै करको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीहरु निदाएको बताए ।