राणालाई किन लगाइयो महाभियोग, किन भयो निष्प्रभावी ?

करिब १ वर्षअघि राजनीतिक दलहरुले २१ वटा आरोप र कारण देखाउँदै संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीशबाट चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित भए । १ फागुन २०७८ मा लगाइएको महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्याउन अहिले संघीय संसदको सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारिदिएको हो ।

के थिए आरोप ?

राणाविरुद्ध सत्ताधारी गठबन्धनका सांसदहरूले २१ वटा अभियोग लगाएका थिए । उनीमाथि लागेका अभियोगहरूमा न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागबन्डा खोजेको जस्ता आरोप लागेका थिए ।

संसद सचिवालयमा आइतवार दर्ता भएको महाअभियोग पत्रको पहिलो बुँदामा न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न जबरा अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ । उनको कार्यकालमा सर्वोच्च सहितका अदालतहरूमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको दोस्रो आरोप छ ।

उनीमाथि लागेको तेस्रो आरोप हो, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्ति सरह ठानेर दुरुपयोग गरेको र न्यायाधीशको कर्तव्य पालनामा अक्षम र विफल भएको । राणासँग न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने गुण बाँकी नरहेको भन्दै पदमा राखिरहन न्यायिक मूल्य मर्यादाले उपयुक्त नदेखिएको महाभियोगको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।

प्रधान न्यायाधीश राणासँग पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकताका साथै कार्यक्षमता समेत नदेखिएको गठबन्धनको आरोप छ । उनलाई न्यायमा विचलन ल्याएको र निहित स्वार्थपूर्तिको लागि पदको दुरुपयोग गरेका आरोप छ ।

राणामाथि संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्तिमा अनिच्छुक देखिएको, संविधानको दुरुपयोग गरेको, संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको तथा परिवारका सदस्यलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ ।
महाभियोगको १४औँ बुँदामा उनलाई न्यायपालिकाभित्र गुट उपगुट बनाएको आरोप छ ।

राणालाई योग्यता र क्षमता नभएकाहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति दिएको र भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको बारे प्रश्न उठेको भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको गठबन्धनका सांसदहरूले जिकिर गरेका छन् । जबरा कोभिड संक्रमणबाट बिरामी हुँदा समेत बिदामा नबसेको र अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप संसदमा दर्ता भएको महअभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

उनलाई नियम विपरीत न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गरेको र बिचौलियाका लागि अदालतलाई सुरक्षित स्थान बनाएको आरोप लगाइएको छ । महाभियोगपत्रको २१औँ बुँदामा १०० दिन भन्दा अघिबाट कानुन व्यवसायीहरूले उनको निष्कासन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरिएको छ ।

यसकारण निष्प्रभावी

संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाइ पठाएको पत्रमा अघिल्लो संसदले सो प्रस्तावलाई नटुंग्याएको र नयाँ संसद समेत आइसकेको अवस्थामा महाभियोग निष्प्रभावी भएको जनाएको छ ।

‘हिजो मंसिर २० गते प्रधानन्यायाधीशज्यूले संसद सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो, महासचिवलाई सम्बोधन गरेर । महाभियोग प्रस्ताव अघिल्लो संसदले कारबाही नटुंग्याएको र नयाँ निर्वाचन भएर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी हुने भएकोले मैले निष्प्रभावी भएको जानकारी पाउँ । सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाइयोस् भन्ने हिसावको उहाँको निवेदन थियो । त्यो निवेदन अनुसार उहाँको निवेदनको रेस्पोन्स गरिएको हो । सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकायहरुलाई यो निष्प्रभावी भएको जानकारी पठाएका छौँ,’ सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले भने ।

सचिवालयको कदम गैरकानुनी: बार

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने संसद् सचिवलायका महासचिवको कदम नै गैरकानुनी भएको जनाएको छ । संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय एक जना कर्मचारीले पत्र पठाएर नहुने बारको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च जाँदै

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएसँगै नियमित काममा फर्कने बताएका छन् । महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र प्राप्त भएसँगै उनले आजै नियमित कार्यका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताए । ‘यो विधि र प्रक्रियाअनुसार भएको विषय हो, म आजै अदालत जान्छु,’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोगको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको हो । संघीय संसद् सचिवालयले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र आजै सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।