माओवादीले खोल्दै छ ‘अस्थिरताको ढोका’
१८ मंसिर २०७९ १४:०९
बहुदलीय तथा संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध एकल सत्ता र कार्यकारी राष्ट्रपतिसहित जनवादी क्रान्तिका नाममा करिब ११ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले अपेक्षित जनमत नआएपछि नयाँ रणनीति र हत्कण्डा अपनाउन सक्रिय छ । पार्टी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एकपछि अर्का सहयोद्धाले छाडेर गए । उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्ण वराम लाग्ने समय नजिकिए पनि उनी अझै सत्ता र स्वार्थका लागि देशलाई अस्थिरताको भड्खालोमा हाल्न उद्दत देखिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार चुनावबारे समीक्षात्मक बैठक बस्दै सरकार गठनका लागि सबै विकल्पमा खुला रहेको जनाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग आएको छ । बैठकपछि माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको र अब अन्य दलसँग पनि सरकार गठनका लागि सहकार्य हुन सक्ने बताएका हुन् ।
यसको अर्थ माओवादीले सरकारका लागि एमालेसँग पनि मिल्न सक्ने यसो भएमा मुलुक फेरि अस्थिर राजनीतिमा फस्ने संकेत देखिएको हो । हाल सत्ता गठबन्धनमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सहभागी हुँदा बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट संख्या पुग्ने देखिन्छ । आगामी सरकारका लागि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाहालले छलफल पनि गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा माओवादीले दिएको अभिव्यक्तिले गठबन्धन डगमगाउने संकेत देखिएको हो ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत आएको छैन । अझ सरकार गठनका लागि त ४/५ वटा दलबीच सहकार्य भए मात्र सम्भव छ । कांग्रेस र एमाले अन्य दललाई आकर्षित गरेर सरकार बनाउने ध्याउन्नमा छन् । सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लडेका दलहरुबीच सहकार्यको सम्भावना धेरै छ । तर, माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिने हो भने सत्ता गठबन्धनका लागि राप्रपा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहयोग आवश्यक पर्नेछ ।
अस्थिरताको जिम्मेवार बन्दै
दशवर्षे सशस्त्र युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पार्टी पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्दै गएको छ । हरेक निर्वाचनमा जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीले सत्ता गठन र फेरबदलमा बार्गेनिङ गर्दा सरकारको स्थायित्वमा असर पुगेको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा र अन्य दलको नेतृत्वमा पनि पटकपटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेको छ । शक्ति केन्द्रको वरिपरि रहेका कारण माओवादीका नेताको जीवनस्तर आश्चर्यजनक रुपमा फेरिएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता घटनामा उनीहरुको नाम जोडिने क्रम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले पनि पछिल्लो समय माओवादी सहरी क्षेत्रबाट लगभग विस्थापित भएको निर्वाचन परिणामले देखाउँछ ।
शान्ति प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा माओवादीबाट पनि मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि भएको २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा पहिलो पार्टी बन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, उनीहरुले जनताले दिएको मतलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्मांगद कटुवालका कारण प्रचण्ड आफैं राजीनामा दिएर सरकारबाट हट्नु पर्याे ।
त्यसपछि २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी सहभागी भयो । २०६८ मा माओवादीकै तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसपछि २०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले फेरि स्थान पायो । तर, त्यो सरकारलाई ढाल्दै माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनायो । जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए ।
तर, त्यो सरकार पनि स्थिर हुन सकेन । फेरि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा सरकार बन्यो, जसमा माओवादी सहभागी थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेससँग मिलेको माओवादी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भने एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्न पुग्यो । लगातार जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीले एमालेकै बलमा निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जित हासिल गर्याे ।
त्यतिबेला एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेकपा नै गठन भयो । तर, दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कुरा नमिल्दा नेकपा भंग भयो । बहुमत पाएको नेकपा ३ वर्षमै सरकारबाट बाहिरिनुपर्याे। आन्तरिक कलहका कारण आफ्नै सरकार ढालेको माओवादीले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकार मात्र बनाएन, हालै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसलगायत दलसँग गठबन्धन पनि गर्याे । तर, यसपटक भने जनताले माओवादीलाई पराजयको बाटो देखाएका छन् ।
गुमाउँदै जनमत
पहिलो संविधानसभा चुनावबाट निर्वाचनमा सहभागी भएको माओवादी त्यतिबेला पहिलो पार्टी बनेको थियो । माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिटसहित ३१ लाख ५४ हजार ५१९ र समानुपातिकतर्फ १०० सिटसहित ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिटमा जित हासिल गरेको थियो ।
२०७० सालमा भने माओवादी पहिलोबाट एकैपटक तेस्रो दलमा झर्न पुग्यो । त्यतिबेला माओवादीले २६ सिट जितेको थियो भने १६ लाख ९ हजार १४५ मत पाएको थियो । समानुपातिकतर्फ १४ लाख ३९ हजार ६०९ मतसहित ५४ सिट जितेको थियो । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट र समानुपातिकमा १७ सिट जित्दै तेस्रो दल बनेको थियो ।
माओवादी अवस्था यसपटकको संसदीय चुनावमा झनै दयनीय बनेको छ । सत्ता गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ ११ लाख ६२ हजार १२४ मत पाएको छ । जसअनुसार माओवादीले १४ सिट पाउने सम्भावना छ । माओवादी यसपटक पनि तेस्रो स्थानमा नै छ भने निर्णायक शक्ति विस्तारै गुमाउन थालेको छ ।
फेरि सरकार फेरबदलको डर
विगतमा माओवादीले न आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई स्थिर राख्न सक्यो, न अन्य दलको नेतृत्वको सरकारलाई नै सहयोग गरिरहन सक्यो । आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा जुनसुकै बेला पनि सरकार गिराउन तत्पर हुने छवि अहिले माओवादीको बनेको छ । विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सधैं आफू शक्तिकेन्द्रमा रहिरहने मोह र प्रधानमन्त्रीको चाहना कारण पनि डेढ दशकयताका सरकारहरु लामो समयसम्म टिक्क सकेका छैनन्, जसको जिम्मेवार धेरै हदसम्म माओवादीलाई ठान्न सकिन्छ ।
अहिलेको चुनावबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा र सरकार बनाउन ४/५ वटा दल मिल्नुपर्ने कारणले कतै ५० को दशकको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता देखिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । जसको मलजल माओवादीको शनिबारको प्रतिक्रियाले देखाएको छ । माओवादीको उक्त निर्णयका कारण सरकार गठन गर्न नसकिने हो कि भन्दै कांग्रेसले चिन्ता जनाएको छ भने एमाले पंक्ति उत्साहित भएको छ ।
५० को दशकमा पनि कुनै दलको बहुमत नआउँदा र आएको बहुमतको पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा साना दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सांसद किनबेच, थाइल्याण्ड घुमघाम तथा पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड भएका थिए । त्यही अवस्था दोहोरिन सक्ने चिन्ता माओवादीको प्रतिक्रियाले बढाएको छ ।
माओवादीको यो प्रतिक्रिया अहिले सरकारमा बार्गेनिङका लागि हो भन्ने स्पष्ट रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । हालै भएका भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले आफू पहिले प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, देउवाले भने प्रचण्डलाई कुनै जवाफ दिएका छैनन् । माओवादीको बार्गेनिङको यो राजनीतिले सरकार गठन अब कसरी बढ्छ भन्ने चासोको विषय भएको छ ।
प्रतिक्रिया