उद्योगको विकासविना अर्थतन्त्र सबल हुँदैन : मुख्यसचिव वैरागी

सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकासविना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा उनले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताए ।

उनले उद्योग क्षेत्रको विकास, सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र नीति बनाउने विषयमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यसचिव वैरागीले सरकारले कुनै पनि एउटा मात्रै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर देशको विकास हुन नसक्ने बताए ।

उनले त्यसको लागि सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्रहरु बजेट तथा योजनाहरुमा स्पष्ट रुपमा अगाडि ल्याएको जानकारी दिए । उनले सरकारले योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउन नसके विदेशी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यसचिव बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि बनेको नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकार र निजी क्षेत्रका क्षमता कमजोर भएको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो काम गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । बैरागीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको जनाए ।

‘नेपाल जस्ता देश कोही धेरै फड्को मारेका छन् कोही हामी भन्दा तल छन् । यो सबै हुनुको पछाडि क्षमता विकास रहेको छ । कुनैपनि क्षेत्रको उत्पादन नबढाएसम्म नेपाली उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैनन् । बजेटमा भएका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु क्षमताको विषय पनि हो, अब हामीले क्षमता बढाउनु पर्छ, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

सीएनआईले शुक्रबारदेखि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको हो । परिसंघले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल सुरु गरेको बताएको छ । परिसंघले बजेटमा उद्योगसम्बन्धी ५५ बुँदामा समावेश कार्यक्रमलाई अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यका साथ बजेट वाच संवाद थालनी गरेको हो ।

बजेट उल्लेख गरिएका ५५ बुँदालाई ८ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी ६ महिनाभित्र संवाद गरीसक्ने रणनीतिमा परिसंघ छ । । सीएनआईले ८ वटा क्षेत्र अन्तर्गत नव उद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।