बैंक-वित्तीय संस्थाले शंकास्पद कारोबारको विवरण हरेक तीन महिनामा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको कारोबारबारे थप चनाखो हुन शुक्रबार वाणिज्य, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान भएको तीन महिनाभित्रमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग तथा वित्तीय जानकारी एकाइमा त्यसको विवरण पेश गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो त्रैमासभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारोबारको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) मा ध्यान दिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । “ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रावधान पालना हुन नसक्ने व्यक्तिको हकमा खाता नखोल्ने, व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना नगर्ने वा खाता खोलेको भए व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्नेछ”, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान एवं विश्लेषण गरी सोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।”

कुनै ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको शङ्का लागि अनुसन्धान अघि बढाउँदा त्यस्तो अनुसन्धानबारे ग्राहकले थाहा पाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अगाडि नबढाइ शंकास्पद कारोबार र गतिविधिबारे तत्काल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि बारेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई पेश गर्नुपर्नेछ ।

एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा आचारसंहिता बनाएर लागु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।