मंसिर २६ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम सकिन्छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर २६ गतेसम्ममा निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सक्ने बताएका छन्।

शुक्रबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लामा निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखका लागि राखेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामहरु मंसिर २६ गतेसम्म सक्ने तयारी रहेको बताएका हुन्।

उनले मंसिर १९ गतेसम्ममा मतगणना कार्य सम्पन्न गरिसक्ने र राजनीतिक दलहरुलाई मंसिर २२ गतेसम्ममा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको नाम कानूनले तोकेअनुरुप पठाउनका लागि पत्राचार गरिने पनि उल्लेख गरे। त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेस हुने उनले बताए।

उनले भने, ‘आयोगको प्रयत्न भनेको हामी १९ गते सम्ममा अहिले प्रारम्भ भइरहेका सबै मत गणना कार्यहरु सम्पन्न गर्नेगरी तयारी गरिराखेका छौं र त्यो विवरण प्राप्त भएको दुई दिनभित्र हामी सबै राजनीतिक दलहरुलाई तपाईंहरुको हैसियत यस्तो रह्यो, प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा एकदेखि सुदूरपश्चिम सम्ममा तपाईंहरु यो–यो अवस्थामा रहनुभयो, तपाईंहरुको यहाँ–यहाँ थ्रेसहोल्ड कट्यो । यहाँ–यहाँ कटेन, यो अवस्था रह्यो त्यसकारण तपाईंहरुले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीको आधारमा कानूनले तोकेको क्लष्टर र तपाईंले दिएको मर्यादाक्रम नमिचिने गरी तुरुन्तै आफ्ना माननीय सदस्यहरु निर्वाचित गरेर पठाइदिनुस् भनेर चिठी लेख्छौँ। २२ गतेसम्म पत्राचार भइसक्ने गरी हाम्रो तयारी छ। त्यसको ३ दिन समय हुन्छ। र, त्यो प्राप्त भएको दुई दिनभित्रमा हामीले सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूसमक्ष बुझाउने भनेर भनेका थियौं। सबै अभ्यास २२ गते सक्ने भनेका थियौं। तर, २५/२६ गते पुग्छ कि भन्ने देखिएको छ। आयोग त्यही अभियानमा तम्तयार भएर लागिराखेको छ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले एकै चरणमा सबै ठाउँको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आगामी दिनमा पनि सबै ठाउँमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको बताए। उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरे।

उनले आफूहरु वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट नभएको बताए। उनले आगामी संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानून लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समावेशी र लैंगिकमैत्री होस् भन्ने चाहना राखेको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको व्यवहार देखाउन नसकेका बताए।