निर्वाचन खर्च र जरिवाना नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पद ‘चैट’, ७० प्रतिशतले तिरेनन् जरिवाना

निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार आवधिक निर्वाचनअन्तर्गत तीन तहकै सरकारका लागि भएका निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तोकिएका्े समयमा खर्च र जरिवाना नबुझाए पद नै जाने छ । आयोगले निर्वाचन सकिए पनि यसलाई स्वच्छ बनाउने प्रक्रिया अनुसार यसको प्रक्रिया कम्तीमा छ महिना जारी रहने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि ऐनको यो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ नहोलान् तर त्यसको पालनामा भने अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुक्ने गरेका छन्।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका जनप्रतिनिधिका आकाङ्क्षी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार रहे। तीमध्ये अधिकांशले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुँदाको खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण उम्मेदवारी नै खारेज हुने भएपछि जरिवाना तिरे पनि नबुझाउने अझै धेरै छन्।

त्यस्ता निर्वाचितको पद नै जाने र ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनको उक्त दफा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकालाई समेत लागू हुने बताए ।

निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै गत सोमबार तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेदवारलाई सचेत गराइसकेको छ। यस प्रकारको सचेतना आयोगले स्थानीय निर्वाचनपछि पनि बारम्बार गराएको थियो तर समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका एक लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवार आयोगको कारबाहीमा परे।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ११ हजार ५४३ जना उम्मेदवार छन्। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। आयोग ऐनअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेछ तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूका अनुसार मङ्सिर ६ गतेदेखि नै परिणाम आउन सुरु भए पनि यसबीचमा निर्वाचन खर्च बुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या थोरै मात्र छ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अस्वभाविक खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्यले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यले १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। ऐनको उक्त दफाबमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको अवस्थामा सोहीबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनुगमन गर्न आयोगले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आग्रह गरेको थियो। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गरेको खर्च मुनासिव नदेखिने अवस्थामा लेखापरीक्षण गराउन सक्ने बताए ।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिसकेको आयोगमाथि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब हुनेछ। आयोग ऐनकै दफालाई टेक्दा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ ३६९ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाइयो। नाम हटाइएकाहरू स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए तर आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र निर्वाचन खर्च बुझाएनन्, न त आयोगले तोकेको जरिवाना नै बुझाए।

ऐनबमोजिम छ महिनासम्म जरिवाना नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।

स्थानीय निर्वाचनका ३६९ उम्मेदवारको हकमा उक्त दफा आकर्षित भयो। आयोग पदाधिकारीको साउन ३१ गतेको बैठकले मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको थियो र छ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन आग्रह गरेको थियो। जसअनुसार निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यले माघभित्र जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। कानुन महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘छ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए आयोगले निर्णय गरेपछि ती पदमा पुनः निर्वाचन हुनेछ।’

७० प्रतिशतले तिरेनन् जरिवाना

ऐनमा यस प्रकारको कठोर व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहका ७० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचित पदाधिकारीले जरिवाना तिरेका छैनन्। यो सङ्ख्या २४ हजार ४८ जना निर्वाचितको हो। स्थानीय निर्वाचनबाट ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा दलित सदस्यमा केही स्थान रिक्त रहन गयो।

जरिवाना नतिरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि केहीले जरिवाना बुझाएका छन्। आयोगको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार १३० जना उम्मेदवारले जरिवाना बुझाएका छन्। जसबाट करिब चार करोड ३७ लाख १५ हजार रुपियाँ राजस्व असुल भएको छ। उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचित हुन नसकेका करिब ९९ हजारले जरिवाना बुझाएका छैनन्।

ऐन संशोधन आवश्यक

संसद्बाट पारित भएको ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीतिक दलले नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्दा आयोगले दुःख दिन खोजेको राजनीतिक दलको बुझाइ छ। आयोगले भने विकल्प भए सुझाउन आग्रह गरे पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सुझावअनुसार नै कारबाही रोक्ने स्थितिमा देखिन्न।

आमनिर्वाचनका लागि आचारसंहिताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन छलफलमा बोलाउँदा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले खर्च नबुझाउने स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने कठोर निर्णय गरेको भन्दै आयोगको आलोचना गरे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने सार्वभौम संसद्ले बनाएको ऐनलाई नै टेकेर यस प्रकारको कारबाही गरिएको स्पष्ट पारे । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले ‘ऐन संशोधन नगरी आयोगको काम–कारबाही रोक्न नसकिने बताए । ’