‘नेपालले सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरी विकास साझेदारलाई आफ्ना योजनामा आकर्षित गर्नुपर्छ’

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र बर्सेनि बढ्दै गएको जलवायुजन्य विपद्का घटनाले विकासशील राष्ट्रहरूले मानव विकासमा गर्ने खर्चमा संकुचन ल्याएको छ । सरकारहरूले धेरै खर्च रोकथाम र उपचारमा गर्नुपरेको छ । देशले योजनाबद्ध ढंगले गर्नुपर्ने विकास खर्च आकस्मिक रूपमा आइपर्ने समस्यामा लगाउनुपर्दा मानव विकास सूचकांकको सुधारमा दबाब परेको हो । नेपालले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य प्रगति गरेको नेपाल पुनः पुरानै अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ ले यस्तै संकेत गरेको छ ।

नेपालमा भर्खरै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेपालले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो सफलतापूर्वक पार गरेको छ । अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले राजनैतिक स्थायित्व दिँदै नेपाली नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । मानव विकास सूचकांकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमकी नेपाल प्रमुख आइसाने मेडागांगोडा लावेले सबै तहका सरकारले नियमित कार्यक्रमसँगै मानव विकासमा फरक ढंगले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । काठमाडौंमा न्यूज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रमुख लावेले मानव विकासको गतिमा अवरोध पुग्नेगरी विगत केही वर्षदेखि देखिएको अनसर्टेन्निटी कम्प्लेक्स (जटिल अनिश्चितता) को सामाना गर्न योजनाबद्ध तयारी आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । उनले विश्वभर नै मानव विकास चरणमै नदेखिएको अनसर्टेन्निटी कम्प्लेक्स (जटिल अनिश्चितता)ले मानव विकासमा मात्रै अवरोध गर्ने नभएर देशको समग्र विकासमा बाधा पुर्‍याउने भएकाले चुनौती सामनाका लागि कठोर राजनैतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले प्रकृतिसँग जोडिएका समस्याहरूका कारण असमान परिस्थितिहरू सिर्जना हुँदा निम्तने समस्या, द्वन्द्व, असमानता र आधारभूत पहुँचका कारण उत्पन्न जटिल अनिश्चित अवस्था (अनसर्टेन्निटी कम्प्लेक्स)को सामाना गर्नु नै मानव विकासको मुख्य चुनौती बनेको बताइन् । उनले मानव विकासमा प्रतिकूल असर पर्न नदिनका लागि जटिल अनिश्चित अवस्थासँगै प्रकृतिजन्य समस्याहरू, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् र महामारीको सामना गर्ने सहज उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ मा जटिल अनिश्चित अवस्थासँगै द्वन्द्व, असहमति, ध्रुवीकृत समाज र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक असहमतिको कारणले सिर्जना हुने अनिश्चितताको सम्बोधनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नयाँ तरिका र कार्यशैली चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको बताइन् । प्रस्तुत छ संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमकी नेपाल प्रमुख आइसाने मेडागांगोडा लावेसँग न्यूज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मानव विकास सूचकांकमा देखिएको नेपालको अवस्था कस्तो हो ?
यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२०२२ लाई लिएर सन् १९९० को मानव विकास प्रतिवेदनको तथ्यांकसँग तुलना गर्ने हो भने विश्वका ९० प्रतिशत देशहरूले जस्तै नेपालले पनि सुधार गरेको छ । हामीले विगत ३० वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूमा मात्र सीमित भएर बस्नु हुँदैन । म मानव विकास प्रतिवेदनको ३२ वर्षको अवधिको कुरा गर्दैछु तर हामीले १९९० मा विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र मानिसहरूको जीवनस्तरको आधारभूत स्तरमा जसरी लगानी गरेका थियौं, त्यसरी नै लगानी गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके नेपालको अवस्था अझै राम्रो बन्दै जानेछ ।

यो वर्षको नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा नेपालको अवस्था केही खस्केको देखिन्छ, यसो हुनुमा कोभिड–१९ मात्रै कारक हो वा अन्य कुनै कारणहरूले पनि यसमा भूमिका खेलेका छन् ?
३२ वर्षअघिको मानव विकासको सुरुको प्रतिवेदनमा डा. महाबुल हकले भन्नुभए जस्तै यो प्रतिवेदन नागरिकहरूको बारेमा र नागरिक केन्द्रित नै थियो र नागरिकहरू नै राष्ट्रको वास्तविक सम्पत्ति हुन् । नागरिक र उनीहरूको वातावरणबीचको सम्पूर्ण अन्तरसम्बन्धमा विकल्प, छनोट र क्षमताहरू प्रदान गर्ने मूल रूप यही हो । त्यसैले यदि तपाईंले विगत ३२ वर्षलाई हेर्नुभयो भने मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय सुरक्षा, प्रजातन्त्र, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवृत्तिसँग अन्तरक्रिया गर्ने विभिन्न पक्षहरूसँगको अन्तरक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यी विभिन्न मुद्दाहरूसँग नागरिकहरूको विकास कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर हेर्ने प्रयास प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यसैले यस वर्ष २०२१/२०२२ मा कुनै अपवाद छैन र प्रतिवेदनले हामी अहिले बाँचिरहेकालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

निश्चित रूपमा कोभिड महामारी थियो त्यसका साथसाथै हामी द्वन्द्वमा पनि बाँचिरहेका छौं । रसिया र युक्रेनमा मात्र होइन विश्वका अन्य भागहरूमा पनि द्वन्द्वहरू भइरहेका छन् । त्यसैले महामारीले समान रूपमा सबैलाई असर गर्छ भने द्वन्द्वले असमान रूपमा सबैलाई नै असर गर्छ । अब हामीसँग स्पष्ट रूपमा पृथ्वीको प्रकृतिसँग जोडिएर आएका समस्याहरू छन् । जस्तै जलवायु परिवर्तन, प्रदूषणलगायत समस्याहरूले मानिसहरूमा एक किसिमको डर पैदा गरेको छ । विश्वमा भइरहेका विभिन्न घटनाहरूले मानिसहरू ढुक्कसँग बस्न नसकेको अवस्था छ । सबै मानिसहरू कहिल्यै पनि समान थिएनन् । त्यसैले एकातिर पृथ्वीको प्रकृतिसँग जोडिएका समस्याहरू छन् जसले पहिले नै असमान परिस्थितिहरू सिर्जना गरिसकेको छ । यो वातावरण र जलवायुको बारेमा मात्र होइन, द्वन्द्व, असमानता र आधारभूत पहुँचको बारेमा पनि हो । त्यसैले यी कुराहरू सँगसँगै आउँछन् र त्यसपछि समाजमा रूपान्तरणको खाजी हुन्छ । यो अनिश्चित अवस्थाको सामना गर्न मानिसहरू कसरी नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेका छन् ? के हामी यो पृथ्वीको प्रकृतिजन्य समस्याहरू, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनमाथि महामारीको सामना गर्ने उपाय खोज्न सक्छौं ?

द्वन्द्व, असहमति, ध्रुवीकृत समाजको कारण र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक असहमतिको कारणले गर्दा समाज, समुदाय र परिवारमा असहमति हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ तीन प्रकारको अनिश्चितता सिर्जना हुन्छ । यो प्रतिवेदनले पृथ्वीको प्रकृतिजन्य समस्याहरूको दबाब र यी समस्याहरूको सामना गर्ने नयाँ तरिकाहरू चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

कुनै पनि देशले राजनीतिक हिंसासँगै सामाजिक हिंसाको पनि सामना गर्नुपर्‍याे भने आफैँमा अनिश्चितताहरू अझै थपिँदै जान्छ र ती समस्याको सम्बोधन गर्न अलि बढी जटिल हुन्छ । तसर्थ यो प्रतिवेदनले यी अनिश्चित जटिलताहरूले मानव विकासलाई कसरी असर गरिरहेको छ भनेर देखाउन, आधारभूत छनोटहरू शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै यस्तै अनिश्चित जटिलताहरूको स्तरको विश्लेषण गर्दै विकल्पहरूलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । यो प्रतिवेदनले यिनै कुराहरूको चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ ताकि समाधानका लागि नीति निर्माताहरूले केही तयारी गर्न सकून् ।

कुनै पनि देशको मानव विकास सूचकांकको घट्दो वा बढ्दो अवस्थाको लागि त्यो देशको सरकार, राजनीतिक दल, वार्षिक बजेट, योजना र कार्यान्वयन जस्ता कुराहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ तर नेपालको यो अवस्थाको लागि कुन पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो अथवा कसको भूमिका कमजोर रह्यो ?
मानव विकास सूचकांकमा मात्र ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईं मानव विकास सूचकांक, जीडीपी वा मानव विकास प्रतिवेदनमा मात्रै आधारित भएर नीति प्रस्ताव गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसले काम गर्दैन । किनभने हामीले छलफल गरेझैं अनिश्चितताहरू जटिल छन् । त्यसैले सबैलाई एउटै घेरामा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले सरकारको मात्र भर परेर मानव विकासमा काम गर्न सकिँदैन । सरकार, राजनीतिज्ञहरूसँग काम गर्ने संस्थाहरूमा मात्र भर परेर पनि सकिँदैन । राजनीतिज्ञ भनेका को हुन् ? उनीहरू मूलतः जनताका प्रतिनिधि हुन् जसलाई जनताले भोट दिएका छन् । त्यसैले उनीहरूले जनताको आवाज, उनीहरूको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूसँग राजनीतिक दृष्टिकोण छ । सरकारले ती नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छ त्यसैले तपाईंलाई सरकारको पनि आवश्यकता छ । मूल रूपमा राजनीतिज्ञहरू भएको संसद्, नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकार, नियामक कार्यहरू सुनिश्चित गर्ने न्यायपालिका, सरकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता ल्याइरहेका विकास साझेदारहरू, मिडिया, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाज संगठनहरू सबै एकजुट हुनुपर्छ ।

काम गर्नको लागि सही संस्था, नीति, योजना र बजेट भए पनि त्यहाँ संलग्न मानिसहरूको मूल्य, मान्यता र विश्वाससँग मेल भएन भने जे जस्तो नीति भए पनि अपेक्षित फल आउँदैन । त्यसैले यो प्रतिवेदनले दुई तहको दूरी (खाडल) हेर्ने प्रयास गरेको छ । पहिलो, नीति र संस्थाहरू र अर्को मूल्यमान्यता र संस्कृतिबीचको बेमेलको दूरी जसले जटिलता र अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंले गर्ने हरेक कुरालाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले यसले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति र संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसमा हरेकका भूमिकाहरू फरक छन् तर यसले सरकार, राजनीतिज्ञ र विभिन्न निकायहरू जस्तै योजना, बजेट संस्था, र रणनीतिक निकायहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ । त्यसैले यो एक सामूहिक दृष्टिकोण हो र निश्चित रूपमा सबैको भूमिका पनि हो जसले मूल रूपमा पृथ्वीको प्रकृतिजन्य समस्याहरूको दबाबको बारेमा सोच्न आवश्यक छ ।

यो के हो र यसले एक सामान्य व्यक्तिको लागि के अर्थ राख्छ र व्यवहार परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नमा उसको भूमिका के हो ? जस्तैः जीवनशैलीको परिवर्तन जुन पृथ्वीको प्रकृति जन्य समस्याहरूको दबाबलाई सामना गर्न, यसमा तपाईंको योगदान के हो ? यदि हामीले यो केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर भन्ने हो भने हामीले यहाँ ठूलै कुरा छुटाएका हुनेछौं । सरकार भनेको विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संस्थाहरूको संयोजन हो । त्यसैले सबैलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । निश्चित रूपमा मानव विकास प्रतिवेदन २०२१÷२०२२ ले यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु मात्रै वा अनिश्चितता र विभिन्न तहका जटिलतालाई सम्बोधन गर्नु मात्रै सही समाधान हुने छैन र त्यसले देशलाई अझ जटिल स्थितिमा पु¥याउन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाएको छ । त्यसैले यो कुरा नै सरकारहरूको लागि मुख्य सन्देश हो ।

यूएनडीपी आफैँ विकास साझेदार संस्था हो, यसले सरकारलाई सघाइरहेको हुन्छ, प्रतिवेदनमा देखिएको नेपालको अवस्थाप्रतिको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जब हामीले विकास कोषमा करदाताहरूको तिरेको करको स्रोतहरूको प्रयोग गर्छौं भने सबैको लागि हामी जवाफदेही हुन्छौं । तसर्थ सबै विकास साझेदारहरू, सरकार वा अन्य संस्थाहरू सबै समान रूपमा कर्तव्यवाहकहरूको समूहको एक भाग हुन् । त्यसपछि सरकारमा कार्यरत नागरिकहरूको पनि आफ्नो अधिकारहरू हुन्छन् र उनीहरू पनि हकवालाको वर्गमा पर्छन् । तसर्थ यो एक भूमिका हो जुन आदानप्रदान योग्य छ र सबै जिम्मेवार छन् । किनभने तपाईंले कुन देशमा के लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको नतिजा तपाईंले देखाउनुपर्छ र त्यो नै हाम्रो आपसी जवाफदेहिता हो जुन विकास संस्थानको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । त्यसकारण हामीले दिगो विकास लक्ष्यहरू पनि देखाउँदै छौं । यदि तपाईंले दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १७ हेर्नुभयो भने त्यसमा साझेदारीको कुराहरू छन् । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो जसले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ । अन्तरदेशीय र देशभित्रका सबैको भूमिका हुन्छ जसले सबैलाई एकै ठाउँमा आउन सहयोग गर्छ र हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूद्वारा हामीले प्राप्ति निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि २०३० सम्म र जलवायुजन्य लक्ष्यहरूका लागि २०५० सम्ममा हामी सँगसँगै जाने कुरा सुनिश्चित गर्छौं ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारले लिएको संकल्प र कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
सन् २०१९ सम्म नेपालमा मात्र नभएर धेरै अन्य देशमा पनि दिगो विकासका धेरै लक्ष्यहरु अपेक्षाकृत गतिमा थिए । तर दुर्भाग्यवश, कोभिडले गर्दा, यी लक्ष्यहरु सोही गतिमा हुनेछैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । मानव विकास प्रतिवेदनमा पनि यसको बारेमा लेखिएको छ । महामारीपछि मात्रै हामीले ६ वर्षमा हासिल गरेको विकासको लाभ गुमाएका छौँ । यदी हामी समयमा नै सचेत भएनौं र आधारभूत सेवाहरू र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा लगानी गरेनौं भने यो थप खस्कनसक्छ र थप महामारी आउनसक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ ।

प्रकृतिसँगको हाम्रो अन्तरक्रियामा हामी एक्लै छैनौं । जनावर, बोटबिरुवा, खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुसंग पनि अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । हामीले यी सबै तत्वहरूसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन एउटा चक्रमा छ । यदी त्यसमा बाधा पुग्यो भने परिणाम के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।

नेपालमा हिमनदीको उदाहरण हेरौँ, लाखौँ मानिसहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पानीको स्रोत हो । यदि यी प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हामीले मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने तरिकाले हेर्ने हो भने, प्रकृति पनि जोडिन आउँछ र हामी अझै पनि त्यसमा गर्ने लगानीहरू सुनिश्चित गर्नसक्छौं । प्रतिवेदनले नीति अभिमुखीकरणमा लगानी वा विशेष गरी पछि परेका मानिसहरुको हेरचाहको लागि प्रश्ताव गरेको छ ।

झन्डै ६० लाख मानिसहरु विभिन्न रुपमा गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । के उनीहरूले दैनिक आवश्यक पौष्टिक आहार, बिरामी हुँदा अस्पतालका बिलहरू तिर्न र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सक्छन् ? यी आधारभुत प्रश्नहरू हुन् । जुन सुनिश्चित गर्न दिगो विकासको सवालमा नेपालले गरेको संकल्पको सन्दर्भमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा स्वच्छ उर्जा उत्पादनको लक्ष्य हासिलका लागि उर्जाका स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने, जलविद्युतबाट सौर्य/वायुमा जाने, खाना पकाउने ई–स्टोभ, २०२५ सम्ममा नेपालमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय हुनेछन् भन्ने संकल्पहरु हामीले घोषणा गर्‍याैं । यदी हामीले यी संकल्पहरुमा सचेत भई लगानी गर्‍याैं भने नेपालको लागि दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको सही गतिमा फर्किने समय अझै पनि छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सचेत लगानी र सामूहिक निर्णयहरू राजनीतिक रूपमा लिइनुपर्छ । राजनैतिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट सही निर्णय गर्दा नेपाल एउटा उदाहरण बन्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

ग्रेजुएट हुनु भनेको ग्रेजुएशनको बाटो हो भनेर देखाउनु हो । नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो जसले आफ्नो जनसंख्याको ९६ % बढीलाइ कोभिड बिरुद्ध खोप लगाउन सफल भएको छ । यो एउटा अतुलनीय सफलताको कथा हो । सन् २०२० को शुरुमा प्रयोगशाला नै नभएको स्थितिबाट सामूहिक प्रयासमा खोपहरू ल्याउने, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक वस्तुहरू, अक्सिजनको व्यवस्था गर्नसक्ने स्थितिमा पुग्नको लागि नेपालले स्वास्थ्यमा लगानी गरी मानव विकासको प्रमुख आयामको व्यवस्थापन गरेको छ ।

लगभग ८० लाख बालबालिकाहरू लगातार ८ महिना भन्दा लामो समयसम्म विद्यालय जान सकेनन् । विद्यालयमा आधारभुत सेवाहरु प्रदान गर्न आवश्यक सूचना र प्रविधिको पूर्वाधारमा पहुँच पुर्‍याउने सवालमा नेपाल कुनै न कुनै रुपमा सफल रह्यो ।

बसाइँसराई वा आप्रवासका क्षेत्रहरुमा केही कठिनाइहरु भयो । रेमिट्यान्समा ह्रास आयो । विदेशमा रहेकाहरु फर्किए । कोभिडका कारण उत्पन्न समस्याहरु अझैपनि नसेलाएको हामीले महशुस गरिरहेका छौं । तर निश्चित रूपमा यसलाई पुरानै लयमा लैजान सकिन्छ ।

अहिलेसम्मको कार्यलाई हेर्दा विकास साझेदारसँग लिएको सहयोगको उपलब्धि तथा प्रतिफलको नतिजा के देखिन्छ ? अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकको अवस्थामा सुधार आएको छ र ?
नेपालले सम्भावना र सचेत लगानी पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । विकास साझेदारहरूलाई ती सम्भावित क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्छ । पृथ्वीको प्रकृतिजन्य दबाबलाई कम गर्ने तरिकामा लगानीको माग गर्दा ती लगानीहरू सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । सामाजिक सुरक्षाको घेरा भन्दा बाहिर र पछाडी परेका नागरिकहरुलाई जोगाउन नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले सचेत भएर बीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ९०% अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यस क्षेत्रका नागरिकहरुले रोजगारी गुमाएमा उनीहरुको लागि औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नै छैन । त्यसैले हामीले मानिसहरुको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनको लागि बीमा छ भन्ने कुरालाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नवप्रवर्तनका कुरा सूचना प्रविधिमा मात्रै नभई आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर संकटको समयमा उचित समाधान निकाल्न सक्ने ढंगले आफूलाई तयार पार्ने कुरा हो । मानिसहरुसँग नयाँ संकटको समाधान निकाल्न सक्ने तरिकाको अनुभव र जिम्मेवारी हुनु नै सृजना हो । यदी हामीले यी तत्वहरूलाई एकसाथ ल्यायौं र शिक्षा दिनसक्यौ भने उनीहरु महत्वपूर्ण सोच, तर्क र निर्णय गर्न सक्षम भई व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पहिचानमा सहयोग पुग्नेछ । यही व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको बारेमा यो प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसैले लचिलोपन, समावेशीकरण र रचनात्मकताका निश्चित सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर काम गर्नुभयो भने दिगो विकासको मार्गमा फर्कन सकिन्छ । नेपालमा यो सम्भव छ भनेर म बिश्वास गर्छु किन भने जब नेपालले निर्णय गर्छ यो हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि नेपालले देश भित्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, निकट छिमेकी मुलुक र विश्वका अन्य देशहरुले नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा गर्नसक्ने योगदान बारे समयमै पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

जनताको समस्या सबैभन्दा धेरै कसलाई थाहा हुन्छ ? तिनको समस्या सम्बोधन नै मानव विकासमा फड्को मार्ने पहिलो शर्त होइन र ?
मेरो विचारमा नेपालको संघीयताको स्वरुप विशिष्ट छ । नेपालले केन्द्रिय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाने बाटो छनोट गरेर सेवाहरु दिइरहेको छ । ती मानिसहरूलाई सेवा दिने ७६१ तरिकाहरू छन् । पक्कै पनि यो अलि जटिल छ, यसलाई धेरै नै समन्वयको आवश्यकता पर्छ । यसको अर्थ धेरै सहयोग चाहिनु हो । धेरै चुनौतीहरू पनि छन् । यो एउटा अवसर पनि हो । जनताको समस्या सबै भन्दा धेरै कसलाई थाहा हुन्छ भन्ने तपाइको प्रश्न सही छ । सबैभन्दा पहिले परिवारमा किनकी तपाईं परिवारमा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंको नजिकको छिमेकी हुनुहुन्छ, त्यसपछि समुदाय, र वडा वा सानो टोल, नगरपालिका त्यसरी विभिन्न तहहरुलाई लिन सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको कुरा आउँदा मानिसहरू बसोवास गर्ने नजिकैको क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने आधारभुत सेवाहरू उपलब्ध गराउनमा उनीहरूको भुमिकालाई हामी पक्कै पनि बिर्सन सक्दैनौं । नेपालको भौगोलिक संरचनाको कारण र मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएकाले पनि काम गर्न यो सजिलो देश होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ । यी फरक स्थानमा रहेका जनसंख्यालाई सेवा दिनु आफैँमा एक चुनौति हो । त्यसैले तपाईलाई स्थानीय सरकारमा शुरुमा यस्ता व्यक्तिहरू चाहिन्छ जसले प्रशिक्षित अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र सेवाहरु स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् ।

सबैभन्दा पहिले ग्रामिण र सूचना प्रविधिका पूर्वाधारहरु चाहिन्छ । यी पूर्वाधारहरु स्थानीय मानिसहरूसम्म पुर्‍याउनका लागि लगानी चाहिन्छ । यो एउटा नयाँ जिम्मेवारी हो त्यसैले ती व्यक्तिहरूलाइ ज्ञान र प्रशिक्षण चाहिन्छ किनभने यो काम गर्ने तरिका नै नयाँ हो । उनीहरुको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तरिका नै नयाँ हो जसले गर्दा उनीहरुले आफ्नो भुमिका र जिम्मेवारीहरुलाई पहिले बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई बुझाउनु पर्छ र केको लागि सेवाहरु वितरण गर्दैछन् भन्ने कुराको जवाफदेहिता हुनुपर्छ । त्यसैले यो आफैँमा एउटा ठूलो सिकाइ उद्यम हो । स्थानीय चुनावपछि नयाँ मान्छेहरु अब काम गर्ने ठाउँमा छन् । उनीहरुलाई मानव विकासको अर्थ के हो वा दिगो विकास भनेको के हो भन्ने कुराको बुझाईको अभिमुखीकरण चाहिन्छ ।

सम्मुन्नत मानव विकासका लागि अहिलेको आवश्यकता के हो ? जसले समग्रमा दिगो विकासको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ ?
दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण हुनु महत्वपूर्ण छ । स्थानीय योजना तयार गर्दा, समुदायमा लगानी गर्दा, स्थानीय समुदाय/नगरपालिका, जिल्ला र प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य को अर्थ के हो भनेर बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । यदी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्दैछौँ भने प्राकृतिक स्रोतको कमी वा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन, त्यसले ल्याउने प्रदूषण र जैविक विविधताको हानीलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको आवश्यकता र महत्व प्रादेशिक अधिकारी वा स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि लगानीको दिगोपनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ र त्यसको लागि समय चाहिन्छ । हामीले सरकारी काम गर्दा स्थानीय मतदाता वा प्रदेशका निर्वाचित समूहहरूको ज्ञानमा आधारित सीपहरू क्रमशः बढाउँदै जाने गरी गर्नुपर्छ ।

स्थानीय विकास प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिला उनीहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता र काम गर्ने स्वतन्त्रता छ भनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसको लागि स्थानीय र प्रदेश तहले मात्रै काम गरेर पुग्दैन, संघीय संरचनाको पनि उत्तिकै भूमिका र दायित्व हुन्छ ।

सबैसँग उत्कृष्ट विचार,सोच र समस्यालाई हेर्ने फरक तरिकाहरू हुन्छन् । जब ती सोच, विचारहरु आपसमा बाझिन्छन् र ती विचार सुनिदैन,त्यहाँ ध्रुवीकरण हुन्छ । त्यसैले फरक विचारहरु आउनु राम्रो कुरा हो र त्यसले कुनै विषयको बारेमा बहस भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । यस प्रतिवेदनसँग पनि सबैजना सहमत नहुन सक्छन् र उनीहरुसँग फरक विचारहरु हुन सक्छन् । यसलाई हेर्ने अन्य तरिकाहरू हुनसक्छ । हामी त्यही सिर्जना गर्न चाहन्छौं । यूएनडीपीले त्यो बहसको सिर्जना गर्ने हो ताकि बहसले मानिसहरूलाई फरक रुपमा सोच्न बाध्य बनाओस् । के यो राम्रो हो ? के म सही तर्क गर्दैछु ? वा हामी अर्को देशबाट त्यही कुरा गर्न अन्य तरिका सिक्नसक्छौं ? त्यसैले म भन्छु गत वर्ष कहाँ थिएँ भनेर हेर्नु जरुरी हुन्छ ।

सन् २०२० वा २०२१ मा म कहाँ थिएँ ? यो प्रतिवेदन दशक वा वार्षिक प्रगतिलाई देखाउने तरिका हो । त्यो प्रवृत्ति के हो र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फ सबै तहका सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ । तपाईलाई अझै पनि जिल्लाहरू चाहिन्छ किनभने अदालती प्रणाली जिल्ला तहमा नै छ । त्यसैले यो कुरा रुपान्तरण हुन समय लाग्छ । यदी मानिसहरूले उनीहरूको भुमिका मात्र नभई निर्वाचित भएर आएका निकायको भुमिका र अन्य तहहरुको भुमिका पनि बुझ्दछन् र सेवा वितरणमा दोहोरोपना (डुब्लिकेशन) भएन भने तपाईं यो प्रणालीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ । यदी सहकार्यको शासन संरचनामा काम गर्ने हो भने नेपालको संघीयताले कुनैपनि सिमाना वा कुनामा बसोवास गर्ने जनतालाई पनि आधारभुत सेवा पु¥याउनको लागि ठूलो अवसर हो भन्ने मैले ठान्छु ।

यी कुराहरू गर्दै गर्दा हामी सबैको भूमिका छ, तपाईंको विचारमा यो प्रतिवेदनमा मिडिया आफैँले के योगदान दिनसक्छ ?

मानव विकास सूचकाङ्कलाई मात्र हेरेर नेपालले के गुमायो वा के पायो भन्ने कुरा हेडलाइन बन्नु हुँदैन । प्रतिवेदनमा तीन वटा भागहरु छन् । मिडियाहरु प्रतिवेदनको विश्लेषणमा जानुपर्छ । विभिन्न शिर्षकमार्फत सम्पूर्ण विषयवस्तु व्याख्या गर्नुपर्दछ । त्यसपछि प्रक्रिया र तथ्यांकहरुको विश्लेषण हुनुपर्छ । हामी समग्र मानव विकासको प्रगतिलाई हेर्छौं तर हामी पुरुष वा महिलाको तुलनामा पुरुषहरू कसरी डराउँछन् वा महिलाहरू कसरी डराउँछन् वा प्रजनन स्वास्थ्य, सशत्तीmकरण, लैङ्गिक असमानता सूचकांकमा महिलाको लागि बजारसम्मको पहुँचको सन्दर्भमा यसको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई हामीले छुटाएका हुन्छौं । यदी तपाईंले हेर्नुभयो भने निश्चित रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि कुनै कुनै प्रदेशले आफ्ना सूचकहरूलाई अलि माथि ल्याउन र तिनीहरू सही ट्रयाकमा छन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुले दोब्बर मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जब तपाईं प्रतिवेदन विमोचन गर्नुहुन्छ, तपाईं प्रतिवेदनमा रुचि राख्नुहुन्छ । त्यसैले मिडिया साँच्चै नै प्रतिवेदन प्रकाशन वा विमोचन भन्दा अगाडी जानसक्छ ।

मेरो भनाइको अर्थ हामी सबैले कहिलेकाहीँ अघिल्लो प्रतिवेदनमा फर्केर पुराना कुराहरु हेर्ने प्रयास गर्छौं । नेपालले अन्य विकासशील देशहरू वा विकासोन्मुख देशहरुबाट विभिन्न सन्दर्भमा सिक्नसक्छ र ती कथाहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस् र यसको बारेमा रचनात्मक बहस गर्नुहोस् । मिडियाले युवा पत्रकारहरूलाई मानव विकासको अवधारणाहरू कहाँबाट आएको हो ? यो १९९० मा किन महत्वपूर्ण थियो ? २०२२ मा किन सान्दर्भिक छ ? वा १९९० र २०२२ बीचमा भएका परिवर्तन र विकास कसरी भयो ? भन्ने बारेमा प्रशिक्षण पनि दिनसक्छ ।