दलको संख्या वृद्धिले संसद् सचिवालयलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा चुनौती

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसद्मा दलहरूको संख्या बढेसँगै संसद् सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद् सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरू थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती बढेको बताए। उनले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताएका हुन्।

‘अब प्रतिनिधि सभा आउँदैछ। नयाँ दलहरू पनि अहिले थपिएर आउँदैछन्। त्यसको लागि अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ। भौतिक संरचना थप्न मिल्दैन। ठाउँ छैन। भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सम्भावना कम छ।’

उनले नयाँ भवनहरू बनाउन पनि संसद् सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको बताए। उनले संसद् सचिवालयले अहिले संसद्मा उपस्थित हुनसक्ने दलहरूको आकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरूका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारी साधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशन कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सिंगो संसद् सचिवालयले जोड दिइरहेको बताए।

दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। यो पटकको संसद्मा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अघिल्लो संसद्मा एक सिट रहेको राप्रपाकाको यो पटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६/७ सिट आउने लगभग निश्चित छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरूमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बाहेक अन्य कुनै पनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था छैन। बैठकका लागि संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल (माओवादी केन्द्र) बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन्।