मौद्रिक नीतिको समीक्षा पुरानो बोतलमा थोरै पानी थपेको जस्तो : अध्यक्ष मल्ल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व नहुने बताएका छन्।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको व्यवस्थाले मुलुकमा वित्तिय स्थायित्व ल्याउन कठिन रहेको बताएका हुन्। उनले सोमवार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाका विषयमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै वाणिज्य र विकास बैंकहरुको स्पेडदर घटाउने भन्दा बाहेक मौद्रिक नीतिमा कायम गरेको व्यवस्थालाई यथावत् राखेको बताए।

उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशत कम गर्दा मंसिरपछि बढ्न भनेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि रोक्ने बताए। उनले चेम्बरले सरकार राष्ट्र बैंकलाई बारम्बर बैंकहरुले कर्जामा लिने प्रिमियम दर ७ प्रतिशत कामय गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु मर्काका परेको बताए। अध्यक्ष मल्ले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले बेस रेटमा लिने प्रिमियमदर बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए।

उनले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदरसमेत ८.५ प्रतिशत भएको भन्दै अब सरकारले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी जारी गरेको चालुकर्जा पुँजीको नीतिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमा ठूला दुर्घटना हुनसक्ने बताए। अध्यक्ष मल्लले चालुकर्जा पुँजीलाई व्यवस्थित गरी ५०/५० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरे।

त्यस्तै अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याजदर वृद्धिको विषय सम्बोधन गर्ने आश्वासन कार्यान्वयन नगरेको बताए। उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशतले घट्दैमा ब्याजदर सस्तो हुने अवस्था नभएको बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र उद्योग व्यवसायलाई संशक्त बनाउनको लागि बैंक कर्जाको बेसरेडमा लिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष मल्लले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पुरानो बोतलमा थोरै पानी थपेको जस्तो भएको टिप्पणी गरे।

उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले बजारमा नीति क्षेत्रले माग गरेको विषयलाई समिक्षाले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले व्यवसायीहरुले राख्दै आएको आयात प्रतिवन्धलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आवश्यकताअनुसार कायम गर्दैै आयात खुला गर्नुपर्ने बताए।