फेक समाचार प्रकाशन गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी

नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाहेकका माओवादी उम्मेदवारलाई मत नदिन गोप्य सर्कुलर जारी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएका समाचार प्रकाशित गर्नेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।

विभिन्न समाचार पोर्टलका मास्टरहेड प्रयोग गरी प्रकाशित नै नभएका समाचारका स्क्रिनसर्ट प्रयोग गरेर भ्रामक हल्ला फैलाइएपछि निर्वाचन आयोगमा कारबाहीका लागि उजुरी परेको हो। शनिबार विभिन्न समाचार पोर्टलका मास्टरहेड र समाचार जोडर फेसबुकमार्फत फैलाइएको थियो। नयाँपत्रिकाका संवाददाता कमलराज भट्टले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। उनको बाइलाइनमा भ्रामक समाचारको स्क्रिनसर्ट भाइरल बनाइएको छ।

उनले आयोगललाई दिएको उजुरीमा लेखेका छन्, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन लागि लागू गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा मित्थ्या र भ्रामक सूचना तथा दुष्प्रचार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मतदानको ४८ घण्टाअघिदेखि स्थिर समय (मौन अवधि) लागू गरिएको छ । यसमा कुनै पनि प्रचार गर्न पाइँदैन। तर आचारसंहिताको उल्लेखित व्यवस्था र मौन अवधिमा कुनै प्रचार गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत अज्ञात समूहले प्रविधिको दुरुपयोग गरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नै नभएको सामग्री सोर्स कोड परिवर्तन गरेर भ्रम फैलाउने उद्देश्यले स्क्रिनसट गरेर दुष्प्रचार गरिरहेको छ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘म आबद्ध नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाइनमा प्रकाशित नै नभएको सामग्रीलाई माओवादीलाई भोट नदिन कांग्रेसको सर्कुलर आपत्तिजनक ः प्रचण्ड शीर्षक दिएर नयाँपत्रिकामा प्रकाशित जस्तो बनाई र मेरो बाइलाइन प्रयोग गरी दुष्प्रचार गर्ने तथा चरित्रहत्या गर्ने कसूर भएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम दोषीमाथि कारबाही गरिपाउँ भनी यो निवेदन पेश गरेको छु।’

आयोगले गरायो मेटा र साइबार ब्यूरोलाई जानकारी
सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएपछि निर्वाचन आयोगले मेटा र साइबर ब्यूरोलाई जानकारी गराएको छ।

शनिबार आयोगले फेसबुकको कम्पनी मेटा र नेपालको साइबर ब्युरोलाई यसबारे जानकारी गराएको हो। विभिन्न मिडिया समेतको दुरूपयोग गरी ‘प्रचण्ड बाहेकका माओवादी उम्मेदवारलाई भोट नदिन कांग्रेसको गोप्य सर्कुलर’ जस्ता समाचारका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्।

यस्ता फोटोहरू भाइरल बनेपछि आयोगले यसबारे मेटा र ब्यूरोलाई जानकारी गराएको उपसचिव कमल भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *