वर्तमान राजनीतिक संस्कारले महिला सहभागिताको अधिकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्छ : थपलिया

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्बन गरिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी तौरतरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्ने बताएका हुन्।

उनले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदासमेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए। संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताए।

उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले नरोकेको भन्दै निर्वाचन आयोगसमक्षा कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दिन किन रोकेको ? भनेर नआएको बताए। उनले महिला सहभागीता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए। आयोग ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम जनमानसमा आयोग कडा भएको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको भन्दै आयोग कडा भएको नभई संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको बताए। उनले राजनीतिक दल र उम्मेदवार एवं कार्यकर्ताहरु अनुशासित भए कडा भएको अनुभव नै गर्न नपर्ने स्पष्ट पारे। उनले नेपालका राजनीतिक दलहरु अनुशासित हुँदै जानु सबैका लागि खुशीको कुरा भएको बताए। उनले कानूनले भनेका कुरा पूर्णतया पालना गराउने पक्षमा आयोग रहेको पनि स्पष्ट पारे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि आफू उम्मेदवारी हुन लायक छु वा छैन भन्ने नबुझिकन उम्मेदवारी दिन आउँदा आयोगलाई समस्या परेको गुनासो गरे।

उनले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ४४ वटा नेपाली र दुई विदेशी गरी ४६ वटासंस्थाहरुबाट ७ हजार ८ सय जना पर्यवेक्षकहरु खटिने बताए। आसन्न निर्वाचनमा १८ वटा कूटनीतिक नियोगका विभिन्न टोलीहरु पनि निर्वाचनको दिनको पर्यवेक्षणका लागि आएको बताए। ६ देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरुले पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने बताए।