वितरण सुरु भएको एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजारले लिए ई-पासपोर्ट

सरकारले वितरण सुरु गरेको एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार बढीले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) लिएका छन्।

पञ्जीकरण विभागसँगको सहकार्य र समन्वयमा सरकारले १ मंसिर २०७८ देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्न सुरु गरेको थियो। पहिलो विद्युतीय राहदानी स्वर्गीय संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिएको थियो।

सो अवधिदेखि ३० कात्तिक २०७९ सम्म ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण भएको राहदानी विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार राहदानी विभागबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान विद्युतीय राहदानी जारी भएको हो।

वैदेशिक यात्राका लागि मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग हुँदै आएकोमा गत वर्ष मंसिर १ गतेदेखि सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी भइरहेको छ।

विद्युतीय राहदानी वितरण थालिएको एक वर्षमा राहदानीबापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ। त्यस्तै सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन नेपाल ई–पासपोर्ट मोबाइल एपको निर्माण गरिएको छ। साथै सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयाससमेत भइरहेको राहदानी विभागले जनाएको छ।

राहदानी छिटो बनाइदिने, नियुक्ति मिति अगाडि सारिदिने जस्ता विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीहरूलाई ठगी गर्ने बिचौलियाहरूलाई विभाग, नेपाल प्रहरी र सेवाग्राहीसमेतको संयुक्त प्रयासमा पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूमा पठाउने गरिएको छ । साथै राहदानी बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न सामाजिक सञ्चालहरूमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषित गर्ने व्यक्ति तथा साइबरहरूलाई समेत अनुसन्धान तथा कारबाही गरिदिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र साइबर ब्यूरोलाई विभागले अनुरोध गर्ने गरेको छ।

राहदानी बनाउने सिलसिलामा विभिन्न बहानामा ठगी गरेको पाइएमा त्यसरी ठगी गर्नेहरूबारे विभाग वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउनसमेत विभागले आग्रह गरेको छ।