‘चुनाव प्रचारप्रसारमा भारतीय गाडी प्रयोग गरेको पाइयो’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आइतबार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरी प्रचार गरेको बताए। उनले उम्मेदवारहरूले पनि निर्वाचन आचारसंहितामा ध्यान नदिएको पाइएकाले त्यसतर्फ थप निगरानी बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताए। उनले सञ्चारमाध्यमहरूमा कुनै समस्या नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले अहिले सरकारी कर्मचारीहरूले नै ट्विटरमार्फत पार्टीका उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा भोट माग्ने गरेको बताए।

त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालनामा अटेरी गरेको बताए। उनले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले सामाजिक सञ्चालको दुरुपयोग गरी आचारसंहिताविपरीत प्रचार रोक्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै पूर्वगृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचनमा भोट हाल्न महिला, पुरुष र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले महिला, पुरुष र अपाङ्गको लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था भन्दा पनि निर्वाचन धाँधली हुने विषयलाई गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए।

उनले निर्वाचनमा भाग लिन जान सर्वसाधारण डराएको वा डराएर स्वतन्त्र रूपमा आफूले चाहेको पार्टी वा उम्मेदवारलाई भोट दिनबाट वञ्चित भएको लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। रेग्मीले यस्ता विषय काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर दुर्गम जिल्लाहरूमा गई पर्यवक्षण गर्नुपर्ने बताए।

उनले उम्मेदवारहरूले खर्च कटौतीका विषयहरू आचारसंहिताअनुसार गरे/नगरेको आयोगले छुट्टै अनुसन्धान टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।